नवी दिल्ली, 29 मार्च 2020

 
कॅबिनेट सचिव आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय हे सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महानिरीक्षकांच्या सातत्याने संपर्कात आहेत. कॅबिनेट सचिव आणि गृहसचिव यांच्यात काल रात्री व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा झाली आणि आज सकाळी राज्यांमधील मुख्य सचिव आणि पोलीस महानिरीक्षकांसोबत चर्चा झाली.

यावेळी असे लक्षात आले की, साधारणपणे सर्व राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात लॉकडाऊनच्या नियमांची अंमलबजावणी होत आहे. आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहील याची काळजी घेतली जात आहे. परिस्थितीवर 24 तास देखरेख ठेवली जात असून गरज असेल तिथे आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत

मात्र, देशात काही ठिकाणी स्थलांतरित मजुरांचा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास सुरु आहे. जिल्हा आणि राज्यांच्या सीमा प्रभावीपणे बंद केल्या जाव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा महामार्गावरून असे मजूर प्रवास करणार नाहीत, याची काळजी सर्व राज्यांनी घ्यायची आहे. महामार्गांवरुन केवळ मालाची वाहतूक करण्यास परवानगी आहे. या नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास डीएम कायद्याअंतर्गत त्यासाठी जिल्हा न्यायदंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना जबाबदार धरले जाईल.  

स्थलांतरीत मजुरांसह इतर सर्व गरीब आणि गरजू लोकांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणीच अन्न आणि निवाऱ्याची व्यवस्था करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडायची आहे. त्यासाठी, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीचा वापर करावा असे निर्देश, केंद्र सरकारने कालच जारी केले आहेत. याअंतर्गत सर्व राज्यांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात कामाच्या ठिकाणी अडकलेल्या मजुरांना त्यांची संपूर्ण (कपात न करता) मजुरी वेळेत दिली जावी असे स्पष्ट निर्देश केंद्राने सर्व राज्यांना दिले आहेत. याकाळात मजुरांकडून घरभाडे घेतले जाणार नाही, याचीही काळजी घ्यायची आहे. जे लोक विद्यार्थी अथवा मजुरांना घर/जागा सोडण्याची जबरदस्ती करत आहेत, त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत.

ज्यांनी लॉकडाऊन च्या नियमांचे उल्लंघन करत प्रवास केला आहे, अशा सर्वांना किमान 14 दिवस गृह अथवा रुग्णालयात विलगीकरण कक्षात ठेवले जाणार आहे. विलगीकरण काळात असलेल्या लोकांकडे बारीक लक्ष देण्याचे निर्देशही राज्यांना देण्यात आले आहेत.

कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी तीन आठवड्यांच्या लॉकडाऊनचे काटेकोर पालन केले जावे, असे आदेश सर्व संस्थांना देण्यात आले आहेत.

 

 

G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
 

(Release ID: 1609043)