नवी दिल्ली, 27 मार्च 2020

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) घरातून ई-ऑफिसच्या माध्यमातून काम करत आहे. ऑनलाईन फाइल्स आणि नोटिंगच्या व्यतिरिक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा बैठक देखील घेत आहेत.   नवीन आणि नवीकरणीय उर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनीही काल आणि आज सर्व अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. यात  निर्णय घेण्यात आला की एमएनआरई मध्ये गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, संकरित) खरेदीसाठी समान एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील., यामुळे गुंतवणूकदार त्यांच्या गुंतवणूकीचे नियोजन करू शकतील.

या बैठकीत एसईसीआय आणि एनटीपीसीने प्रत्येकी 5000 मेगावॅट क्षमतेचे दोन आरई पार्क उभारण्यासाठी राजस्थान राज्य सरकारबरोबर त्वरित सामंजस्य करार करावा, असेही ठरविण्यात आले. राजस्थानमधील जैसलमेरमध्ये प्रस्तावित 25000 मेगावॅटच्या अल्ट्रा मेगा आरई पार्कचा हा पहिला टप्पा असेल.  याव्यतिरिक्त, गुजरातच्या खवडा येथे 25000 मेगावॅटचे आरई पार्क उभारण्याच्या आराखड्यालाही  संरक्षण मंत्रालय आणि राज्य सरकारानी सल्लामसलत करून अंतिम मान्यता दिली. आयआरईडीएच्या भांडवलीकरणाबाबत विविध पर्यायांवरही चर्चा झाली.

एमएनआरईने गुजरातमधील मोधेरा येथील सन टाउनच्या  संपूर्ण सौर उर्जीकरणासाठी  मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली. मेहसाणा जिल्ह्यात  मोधेरा येथील  सूर्य-मंदिराच्या सौर उर्जीकरणाचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकारण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक योजना सुरू केली आहे. या योजनेत मोधेरामध्ये 6 मेगावॅट सौर पीव्ही पॉवर प्लांट, 15  मेगावॅट क्षमतेचे बॅटरी स्टोरेज, छतावर सौर पीव्ही सिस्टम, स्मार्ट मीटर, सौर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन इत्यादी नवीकरणयोग्य उर्जा प्रतिष्ठानांची उभारणी करण्याचा विचार आहे. नवीन आणि नवीकरणयोग्य ऊर्जा मंत्रालयामार्फत केंद्र सरकार कडून  50% पर्यंत केंद्रीय अर्थसहाय्य (जास्तीत जास्त 32.50 कोटी) आणि गुजरात सरकारकडून उर्वरित 50% सह 65 कोटी रुपये गुंतवणूक केली जाणार आहे.

ही योजना सौर ऊर्जेद्वारे मोधेरामधील सर्व घरगुती आणि शेती विषयक विजेच्या गरजा पूर्ण करेल आणि त्याद्वारे संपूर्णपणे सौर ऊर्जेवर चालणार्या खेड्यात / शहरासाठी पथदर्शी प्रकल्प उभारला जाईल.

गुजरात पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीपीसीएल) च्या माध्यमातून प्रस्तावित आस्थापनांसाठी सरकारने यापूर्वी निविदा मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि या प्रकल्पाची अंमलबजावणी यावर्षी डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी गुजरात पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीपीसीएल) करेल.

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor