नवी दिल्ली, 13 मार्च 2020

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज चार राज्यांच्या एकूण 780 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या दर्जा सुधारणे आणि पुनर्वसनाला मंजुरी दिली.

हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश आणि आंध्रप्रदेश असे ही चार राज्ये असून दुपदरी तसेच चौपदरी रस्त्यांच्या पुनर्वसन आणि दर्जा सुधारण्यासाठी  ही मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामध्ये 7762.45 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून यामध्ये पस्तीसशे कोटी रुपयांच्या कर्जाचा अंतर्भाव आहे. राष्ट्रीय हरित महामार्ग कॉरिडॉर प्रकल्प अंतर्गत जागतिक बँकेकडून या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य घेण्यात आले आहे.

महामार्गाच्या रस्तेबांधणी पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्षापर्यंत या मार्गांचा राखरखाव  या प्रकल्पांच्या किमतीमध्ये अंतर्भूत आहे

या प्रकल्पांतर्गत खालील चार घटकांचा समावेश आहे

• राष्ट्रीय महामार्गां शाश्वत विकास आणि राखरखाव
• संस्थांतर्गत क्षमतावृद्धी
• रस्ते सुरक्षा आणि
• संशोधन आणि विकास

याव्यतिरिक्त या महामार्गाच्या बांधणीनंतर भारतीय महामार्ग अभियांत्रिकी अकादमी अर्थात आय ए एच ई द्वारे महामार्ग, पूल अभियांत्रिकी लॅब मध्ये दर्जा सुधारणे आणि अभियांत्रिकी कार्य बळकट करण्यात येत आहे. पुणे येथील केंद्रीय रस्ते महामार्ग संस्था यांच्या अन्वेषण संशोधन विकास अभ्यासावर विविध विषयांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे विषय खालीलप्रमाणे-

• मृदा स्थिरता आणि जमिनीचे विविध स्तर
• अनुपयोगी प्लास्टिकचा पुनर्वापर सुधारणा
• झाडांची लागवड
• आणि ऊतार भागाच्या संरक्षणासाठी जैव अभियांत्रिकी उपाय

 लाभ:

महामार्गांच्या विकासामुळे संबंधित विभागांच्या सामाजिक- आर्थिक गरजा पूर्ण होतील. तसेच प्रवास वेळेची बचत होईल.

 

 

 

B.Gokhale/D.Rane

(Release ID: 1606363) अभ्यागत कक्ष : 163