ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ (ਦੂਜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ।
 ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2015 ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
****
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ

 

(रिलीज़ आईडी: 1605305) आगंतुक पटल : 129