नवी दिल्ली, 3 मार्च 2020

 

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गेल्या सहा वर्षात सुरु केलेल्या विविध योजनांमध्ये करण्यात आलेल्या काही विशेष तरतुदींचा उद्देश महिलांचे सक्षमीकरण करणे हा होता. या योजनांमुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या असून, एक उत्तम आयुष्य जगत आहेत, एवढेच नव्हे तर, स्वयंउद्योजिका होण्याचे आपले स्वप्नही पूर्ण करत आहेत.

येत्या 8 मार्च 2020 ला आपण आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करणार आहोत, त्या अनुषंगाने, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सुरु केलेल्या काही योजनांचा भारतातील महिलांना झालेल्या लाभांचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊया.

स्टँड अप इंडिया योजना:-  स्टँड अप इंडिया योजना 5 एप्रिल 2016 रोजी सुरु करण्यात आली. तळागाळातील महिलांमध्ये उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देऊन, त्याद्वारे त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगारनिर्मिती या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला, अशा दुर्बल आणि वंचित घटकांमधील उद्योजकांसाठी संस्थात्मक पतपुरवठा केला जातो. या आर्थिक पाठबळामुळे हे घटक देशाच्या आर्थिक विकासात सहभागी होऊ शकतील.

या योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या किमान एका उद्योजकाला तसेच किमान एका महिला उद्योजिकेला,  शेड्यूल्ड कोऑपरेटीव्ह बँकेच्या शाखेतून, ग्रीनफिल्ड उद्योग उभारण्यासाठी किमान 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळण्याची तरतूद आहे.

या योजनेअंतर्गत, 17 फेब्रूवारी 2020 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, स्टँड अप इंडिया योजनेच्या एकूण खातेधारकांपैकी 81 टक्के खातेधारक महिला आहेत. 73,155 खाती महिलांसाठी उघडण्यात आली असून त्यांचे,16,712.72 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी 9, 106 कोटी रुपये कर्ज त्यांच्या खात्यात वितरीत देखील करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) :- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 एप्रिल 2015 रोजी सुरु करण्यात आली. ह्या योजनेअंतर्गत, बिगर-कॉर्पोरेट, अकृषक अशा लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध केले जाते. पीएमएमवाय योजनेअंतर्गत ‘मुद्रा’ कर्ज म्हणून ही कर्जे दिली जातात. व्यवसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका लघु वित्त बँका. एमएफआय आणि बिगर बँकिग वित्त संस्थाच्या माध्यमातून हे कर्ज दिले जाते.

पीएमएमवाय च्या अंतर्गत मुद्रा योजनेचे तीन भाग करण्यात आले आहेत. त्यात शिशु, किशोर आणि तरुण अशा तीन भागात, उद्योगांच्या विकासाचा/वृद्धीचा स्तर आणि त्यानुसार लाभार्थ्यांची कर्जाची गरज ओळखून कर्ज दिले जाते. त्याशिवाय, पुढच्या टप्प्यातल्या वृद्धी किंवा विकासासाठी संदर्भ म्हणूनही हा स्तर वापरला जातो.

मुद्रा योजनेचा उद्देश-“समाजातील वंचित घटकांचा  सर्वांगीण आर्थिक- सामाजिक विकास साध्य करण्यासाठी जागतिक माननके आणि उपाययोजनांनुसार,एकात्मिक आर्थिक मदत आणि आधार देणे हा आहे.”

या योजनेअंतर्गत, 31 जानेवारी 2020 पर्यंत एकूण कर्जधारकांपैकी 70 टक्के महिला आहेत.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) :- प्रधानमंत्री जन-धन योजना 28 ऑगस्ट 2014 साली सुरु करण्यात आली. 14 ऑगस्ट 2018 रोजी या योजनेत दुरुस्ती करत तिचा विस्तार देखील करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीच्या नावाचे बँकेत खाते उघडणे आणि त्याद्वारे वित्तीय साक्षरता, पतपुरवठ्यासाठी पात्रता, विमा आणि निवृत्तीवेतन अशा सुविधा दिल्या जातात.

19 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत, या योजनेअंतर्गत, 38.13 कोटी एकूण लाभार्थ्यांपैकी, 20.33 कोटी लाभार्थी (म्हणजेच 53 टक्के) महिला आहेत.

अटल पेन्शन योजना (एपीवाय) :- अटल पेन्शन योजना 9 मे 2015 रोजी सुरु करण्यात आली. ही योजना सर्व भारतीयांना व्यापक सामाजिक सुरक्षा देणारी आहे, विशेषतः गरीब आणि वंचित घटकांना 60 वर्षे वयानंतर किमान 1000 ते 5000 रुपयांपर्यंतची मासिक पेन्शन देण्याची हमी या योजनेअंतर्गत दिली जाते.

ही योजना बँक आणि पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून घेतली जाऊ शकते. 22 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत या पेन्शन योजनेचे 2.15 कोटी लाभार्थी असून त्यापैकी 93 लाख लाभार्थी (43 टक्के) महिला आहेत.

वृद्धावस्थेतील उत्त्पन्न सुरक्षेला महिला प्राधान्य देत असून, अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत महिला पेन्शनधारकांची संख्या सातत्याने वाढते आहे, डिसेंबर 2016 मध्ये 37 टक्के ते फेब्रुवारी महिन्यात 43 टक्के पर्यंत आकडा वाढला आहे. कामगार म्हणून सहभाग कमी असून तसेच स्त्रियांना मिळणारी मजुरी कमी असूनही, विमा सुरक्षा घेण्यात महिलांनी पुढाकार घेतला आहे. सिक्कीम (73%), तामिळनाडू (56%), केरळ(56%) आंध्रप्रदेश (55%) पुद्दुचेरी (54%), मेघालय (54%),झारखंड (54%),बिहार (52%), या राज्यात इतक्या टक्के महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना (पीएमजेजेबीवाय) :- पीएमजेजेबीवाय योजना 9 मे 2015 रोजी सुरु करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश 18-50 वर्षे वयोगटातील गरीब आणि वंचित घटकांना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, केवळ 330 रुपयांमध्ये 2 लाख रुपयांचा विमा दिला जातो.

पीएमजेजेबीवाय योजनेच्या एकूण 58.21 टक्के लाभार्थ्यांपैकी 40.70 टक्के महिलांनी पेन्शनसाठी खाती उघडली आहेत. (31 जानेवारी 2020 ची आकडेवारी)

एकूण, 4,71,71,568 नोंदणीपैकी 1,91, 96,805 महिलांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी, 1, 69, 216 दाव्यांच्या रकमेचे वितरण करण्यात आले आहे. (31 जानेवारी 2020 ची आकडेवारी).

पीएमएसबीवाय योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी, 41.50 टक्के पेन्शनखाती महिलांची आहेत आणि एकूण विमा दाव्यांपैकी 61.29 % लाभार्थी महिला आहेत.

एकूण 15,12,54,678 नोंदणीपैकी, 6,27,76,282 लाभार्थी महिला आहेत. आणि लाभार्थी दाव्यांच्या एकूण 38,988 दाव्यांपैकी 23,894 दावे महिला लाभार्थ्यांचे आहेत.(31 जानेवारी 2020 ची आकडेवारी).

 

 

B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar

 

 

(Release ID: 1604937) Visitor Counter : 620