ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਸ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਆਈਪੀਜੀਐੱਲ) ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੀਪੀਈ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਈਪੀਜੀਐੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹੇਸਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ (ਜੇਐੱਨਪੀਟੀ) ਅਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ (ਡੀਪੀਟੀ) [ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ (ਕੇਪੀਟੀ)] ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਆਪਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਜੇਸੀਪੀਓਏ) ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਐੱਨਪੀਟੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਐੱਨਪੀਟੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਸਡੀਸੀਐੱਲ) ਦੁਆਰਾ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਸੀਐੱਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (ਸੀਪੀਐੱਸਈ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐੱਸਡੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਪੀਜੀਐੱਲ ਵੀ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡੀਪੀਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਪੀਜੀਐੱਲ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਈਪੀਜੀਐੱਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡੀਪੀਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡੀਪੀਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ  ਨਾਲ ਆਈਪੀਜੀਐੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

*******

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ

(Release ID: 1604663) Visitor Counter : 106