ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਵਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

प्रविष्टि तिथि: 26 FEB 2020 4:02PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96  ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਦੇ ਸਮਵਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

31 ਅਕਤੂਬਰ2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨਪਰ  31 ਅਕਤੂਬਰ2019 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪੀ ਸੂਚੀ  ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੂਰਰੀ ਹੈਤਾਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96  ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਪੂਰਵੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਜਾਂ ਸੰਸੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96  ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 37 ਕੇਂਦਰੀ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ  ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼  ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ  ਨਾਲ ਉਪਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ  ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ  ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ  ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

******

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ
 


(रिलीज़ आईडी: 1604657) आगंतुक पटल : 392
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English