नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी 2020

 

माझ्या प्रिय मित्रांनो!

गांधीनगर, महात्मा गांधींच्या या भूमीवर स्थलांतरित प्राण्यांच्या प्रजातीवरील 13 व्या सीओपी संमेलनात तुमचे स्वागत करताना मला खूप आनंद होत आहे.

भारत हा जगातील विविधतेने नटलेल्या देशांपैकी एक आहे. जगाच्या 2.4 टक्के भूमिसह, भारताचे ज्ञात  जागतिक जैवविविधतेत 8 टक्के योगदान आहे. भारताला विविध पारिस्थितीक अधिवास आणि 4 जैवविविध स्थळे लाभली आहेत. यामध्ये पूर्व हिमालय, पश्चिम घाट, इंडो म्यानमार आणि अंदमान निकोबार बेटांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, भारत जगभरातील स्थलांतरित पक्षांच्या जवळपास 500 प्रजातींचे घर आहे.

 

बंधू आणि भगिनींनो,

अनादीकाळापासूनच वन्यजीव आणि अधिवासांचे संवर्धन करणे हे भारताच्या संस्कृतीचा एक भाग आहे, जे दया आणि सह-अस्तित्वाला प्रोत्साहन देतात. आपल्या वेदांमध्ये प्राण्यांच्या संरक्षणाबद्दल सांगितले आहे. सम्राट अशोक यांनी जंगलतोड आणि वन्यप्राण्यांची हत्या थांबण्यावर खूप जोर दिला होता. गांधीजींकडून प्रेरणा घेऊन, अहिंसा तसेच प्राणी आणि निसर्गाच्या संरक्षणाच्या सिद्धांताला भारताच्या राज्यघटनेत महत्वाचे स्थान दिले आहे. जे अनेक नियम आणि कायद्यांमध्ये दिसून येते.

अनेक वर्षांपासूनच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे प्रोत्साहनात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. 2014 मधील 745 संरक्षित क्षेत्राच्या संख्येत वाढ होऊन 2019 मध्ये हा आकडा 870 इतका झाला असून या क्षेत्राची व्याप्ती जवळपास 1 लाख चौरस किलोमीटर झाली आहे.

भारताच्या वनक्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या मुल्यमापनात असे निदर्शनास आले आहे की देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 21.67 टक्के क्षेत्र वनाच्छादित आहे.

भारत संवर्धन, शाश्वत जीवनपद्धती आणि हरित विकासाच्या मॉडेलच्या आधारे हवामान बदल अभियानाचे नेतृत्व करत आहे. आमच्या उपक्रमांच्या शृंखलेत 450 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जेचे उद्दिष्ट, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन, स्मार्ट शहरे तसेच जल संरक्षण इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

आंतरराष्ट्रीय सौर युती, आपत्ती निवारण पायाभूत सुविधेसाठी युती आणि स्वीडनसोबत औद्योगिक बदलांसाठी नेतृत्व, यासारख्या बाबींमुळे देशभरातून मोठ्या संख्येत उत्साहवर्धक भागीदारी बघायला मिळत आहे. तापमान वाढ 2 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी ठेवण्याच्या पॅरिस करारातील उद्दिष्टाची पूर्तता करणाऱ्या काही देशांमध्ये भारत देखील एक आहे.

 

मित्रांनो,

भारताने प्रजाती संवर्धन प्रकल्प/कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करायला सुरुवात केली आहे. याचे उत्तम परिणाम दिसून येत आहेत. सुरुवातीच्या वर्षामध्ये व्याघ्र अभयारण्यांची संख्या 9 होती त्यात वाढ होऊन आता ती 50 झाली आहे. सध्या भारतात जवळपास 2970 वाघ आहेत. 2022 पर्यंत वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे भारताचे निर्धारित केले होते, हे उद्दिष्ट 2 वर्ष आधीच पूर्ण झाले आहे. व्याघ्र अधिवास असलेले देश आणि येथे उपस्थित इतरांनी, व्याघ्र संवर्धनाला बळकटी देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या अभूतपूर्व प्रयत्नांची देवाणघेवाण करावी असे आवाहन करतो.

जागतिक आशियाई हत्तींच्या संख्येपैकी 60 टक्के पेक्षा अधिक हत्ती भारतात आहेत. आमच्या राज्यांनी 30 हत्ती अभयारण्यांची संवर्धनासाठी निवड केली आहे. आशियाई हातींच्या संवार्धांसाठी मापदंड निश्चित केले आहेत आणि अनेक उपक्रम देखील राबवले आहेत.

हिमालयाच्या वरच्या भागामध्ये हिम बिबट्यांचे आणि त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही हिम बिबट्या प्रकल्प सुरु केला आहे. भारताने नुकतेच 12 देशांच्या जागतिक हिम बिबट्या परिसंस्था कार्यक्रमाच्या सुकाणू समितीचे आयोजन केले होते. यावेळी नवी दिल्ली घोषणापत्र जारी केले गेले ज्यात हिम बिबट्याच्या संरक्षणासाठी विविध देशांमध्ये विशिष्ट आराखड्याचा विकास आणि सहकार्य करण्याचे नमुद करण्यात आले. लोकसहभागातून पर्वतीय पर्यावरण संवर्धनासह हरित अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत पुढाकार घेत आहे हे सांगताना मला खूप आनंद होत आहे.

 

मित्रांनो,

गुजरातमधील गीर क्षेत्र हे आशियायी सिंहांचे एकमेव घर आहे आणि आमच्या देशाचा गौरव आहे. आशियायी सिंहांच्या संरक्षणासाठी आम्ही 2019 पासून आशियाई सिंह संवर्धन प्रकल्प राबवत आहोत. मला हे सांगताना खूप आनंद होत आहे की, आज आशियायी सिंहांची संख्या 523 झाली आहे.

भारतात आसाम, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल मध्ये एक शिंग असलेले गेंडे आढळतात. भारत सरकारने 2019 मध्ये “भारतीय एक शिंगी गेंड्यांसाठी राष्ट्रीय संवर्धन धोरण” सुरु केले आहे.

माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) या लुप्त होत चाललेल्या पक्षाच्या संवर्धनासाठी देखील प्रयत्न सुरु आहेत. बंदिस्त प्रजनन कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून या पक्षाच्या 9 अंड्यांपासून यशस्वीरीत्या पिल्लांना जन्म देण्यात आला आहे. हौबरा संवर्धन, अबुधाबी या संस्थेच्या तांत्रिक सहाय्याने भारतीय वैज्ञानिक आणि वन विभागाने हे यश संपादन केले आहे.

म्हणूनच आम्ही माळढोकला महत्व देत जीआयबीआय- द ग्रेट शुभंकरची रचना केली आहे.

 

मित्रांनो,

गांधीनगर येथे स्थलांतरित प्राण्यांच्या प्रजातीवरील 13 व्या सीओपी संमेलनाचे यजमानपद स्वीकारताना भारताला गौरवान्वित वाटत आहे.

जसे तुमच्या लक्षात आले असेल की सीएमएस सीओपी 13चा  लोगो दक्षिणेकडील पारंपारिक ‘कोलम’ द्वारे प्रेरित आहे, ज्यास निसर्गाशी सुसंगत राहण्याच्या संदर्भात अपार महत्त्व आहे.

 

मित्रांनो,

आम्ही “अतिथी देवो भव” या मंत्राचे व्यवहारात देखील पालन करतो, सीएमएस सीओपी 13 च्या घोषणा / थीममध्ये हे प्रतिबिंबित झाले आहे: “स्थलांतरित प्रजाती ग्रह जोडतात आणि एकत्रितपणे आम्ही त्यांचे स्वागत करतो.” या प्रजाती पासपोर्ट किंवा व्हिसा शिवाय अनेक देशांमध्ये फिरतात, परंतु त्या शांती आणि समृध्दीच्या संदेशवाहक असल्यामुळे त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपली आहे.

 

बंधू आणि भगिनींनो,

येत्या तीन वर्षांसाठी या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. आपल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत भारत खालील बाबींवर काम करेल:

स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी भारत हा मध्य आशियाई उड्डाणमार्गाचा एक भाग आहे.

मध्य आशियाई उड्डाण मार्ग आणि त्यांच्या अधिवासाच्या संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून भारताने ‘मध्य आशियाई उड्डाण मार्गामध्ये स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय कृती योजना’ तयार केली आहे. यासंदर्भात इतर देशांसाठी कृती आराखडा तयार करताना भारताला आनंद होईल. आम्ही सर्व आशियाई उड्डाण मार्गांमधील देशांच्या सक्रिय सहकार्याने स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संवर्धनाचा नवीन स्वरूप करण्यास उत्सुक आहोत. मला एक सामाईक व्यासपीठ तयार करुन संशोधन, अभ्यास, मूल्यांकन, क्षमता, विकास आणि संवर्धन कार्यक्रम राबविण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था देखील तयार करायची आहे.

मित्रांनो, भारताची किनारपट्टी 7500 किलोमीटर आहे आणि भारताचा समुद्र जैवविविधतेने संपन्न आहे आणि त्यात असंख्य प्रजाती आहेत. आसियान आणि पूर्व आशिया परिषद देशांशी सहकार्य मजबूत करण्याचा भारताचा प्रस्ताव आहे.

हे भारत-प्रशांत महासागर सागरी उपक्रमाच्या (आयपीओआय) अनुषंगाने असेल, ज्यामध्ये भारत प्रमुख भूमिका बजावेल. 2020 पर्यंत भारत समुद्री कासव धोरण आणि सागरी व्यवस्थापन धोरण सुरू करेल. यामुळे सूक्ष्म प्लास्टिकमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची समस्याही दूर होईल. एकल वापर प्लास्टिक हे पर्यावरण रक्षणासाठी एक आव्हान आहे आणि भारत त्याचा वापर कमी करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत  आहे.

 

मित्रांनो,

भारतातील अनेक संरक्षित क्षेत्राच्या सीमा आणि शेजारी देशांच्या संरक्षित क्षेत्राच्या सीमा एकमेकांना जोडलेल्या आहेत. ‘दोन देशांमधील सामाईक संरक्षित क्षेत्र’ स्थापनेद्वारे वन्यजीवांच्या संवर्धनात सहकार्याचे फार चांगले परिणाम दिसून येतील.

 

मित्रांनो,

माझ्या सरकारचा शाश्वत विकासाच्या मार्गावर ठाम विश्वास आहे. पर्यावरणाला हानी न पोहोचता विकास होतो हे आम्ही सुनिश्चित करीत आहोत. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

भावी पिढ्यांसाठी नैसर्गिक स्रोतांच्या संवर्धनासाठी लोकांना महत्त्वपूर्ण भागधारक बनविले जात आहे. माझे सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'  या मंत्रासह पुढे जात आहे.

देशातील वनक्षेत्राभोवती राहणारे लाखो लोक आता संयुक्त वनीकरण व्यवस्थापन समित्या आणि पर्यावरणीय विकास समितीमध्ये एकत्रित झाले आहेत आणि ते वन आणि वन्यजीव संवर्धनाशी जोडले गेले आहेत.

 

मित्रांनो,

मला खात्री आहे की ही परिषद प्रजाती आणि अधिवास संवर्धनाच्या क्षेत्रातील अनुभवांचे आदानप्रदान करण्यासाठी आणि क्षमता वृद्धीसाठी एक उत्कृष्ट व्यासपीठ प्रदान करेल. मला आशा आहे की भारताचा पाहुणचार स्वीकारण्यासाठी  आणि समृद्ध विविधतेचा एक अद्भुत अनुभव घेण्यासाठी आपल्याकडे मुबलक वेळ असेल.

धन्यवाद.

तुम्हा सर्वांचे मनःपूर्वक आभार.

 

M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor

(Release ID: 1603713) Visitor Counter : 201