नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020

 

केन्‍द्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत  2020-21 वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना संगितले की आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प सर्व नागरिकांना सुलभ जीवनमान पुरवण्यासाठी समर्पित आहे.

भारतीय सागरी बंदरांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापरातून त्यांची कामगिरी सुधारण्यावर भर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या कि सरकार किमान एका प्रमुख बंदराचे कंपनीत रूपांतर करण्याबाबत विचार करेल आणि त्यानंतर शेअर बाजारात ते सूचिबद्ध होईल.

अंतर्गत जलमार्गाबाबत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या कि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 वर 'जल विकास मार्ग' पूर्ण केला जाईल आणि 2022 पर्यंत धुबरी-साडिया (890 किलोमीटर) जलमार्ग जोडणी पूर्ण केली जाईल.

सीतारमण म्हणाल्या कि नदी किनाऱ्यालगत आर्थिक घडामोडी वाढवण्याच्या 'अर्थ गंगा ' या पंतप्रधानांच्या कल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी योजना तयार आहे. देशात वाहतूक पायाभूत विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 1.70 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

नागरी विमान क्षेत्राला चालना

 उडान योजनेला मदत म्हणून 2024 पर्यंत आणखी 100 विमानतळ विकसित केले जातील अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्या म्हणाल्या कि जागतिक सरासरीच्या तुलनेत भारताच्या हवाई वाहतुकीत वेगाने वाढ झाली आहे. या कालावधीत विमानांची संख्या सध्याच्या 600 वरून 1200 पर्यंत जाईल अशी शक्यता त्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केली.

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याच्या दिशेने अर्थमंत्र्यांनी "कृषी उडान" या नागरी विमान मंत्रालयाच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय मार्गांवर हा कार्यक्रम राबवला जाईल. यामुळे ईशान्य आणि आदिवासी जिल्ह्यांना कृषिमालाला योग्य मूल्य मिळवण्यात मदत होईल.

 

ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा

अर्थमंत्र्यांनी 2020-21 मध्ये ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी 22000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सर्व राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशाना पुढील तीन वर्षात पारंपरिक मीटर्सच्या जागी स्मार्ट मीटर्स बसवणे आणि वीज वितरण कंपन्यांमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे.

राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचा विस्तार सध्याच्या 16200 कि.मी. वरून 27000 किमी पर्यंत वाढवणे आणि पारदर्शक किंमत निर्धारण आणि व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आणखी सुधारणा करण्यात येतील असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

अर्थमंत्र्यांनी वीज निर्मिती क्षेत्रातील नवीन देशांतर्गत कंपन्यांना 15% कॉर्पोरेट कर आकारण्याचा  प्रस्तावही दिला.

     

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane

(Release ID: 1601585) Visitor Counter : 97