नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020

 

एका जबाबदार समाजाचे महत्व विशद करत केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये महिला आणि मुली तसेच सामाजिक कल्याणासाठी बरेच महत्वाचे प्रस्ताव सादर केले.

 

महिला आणि बालक 

लोकसभेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘मला सभागृहासमोर सांगताना आनंद होत आहे की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओचे खूप चांगले निकाल समोर आले आहेत. शिक्षणाच्या सर्व पातळ्यांवर मुलींची एकूण नावनोंदणी मुलांपेक्षा अधिक आहे. प्राथमिक स्तरावर मुलींचे नावनोंदणी प्रमाण 94.32 टक्के आहे, तर मुलांचे प्रमाण 89.28 टक्के आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणामध्येही हीच स्थिती आहे’.

आरोग्याचा महत्वपूर्ण भाग असलेल्या पोषणाचे महत्व विशद करताना श्रीमती सीतारामन यांनी 2020-21 वर्षासाठी सर्व पोषण कार्यक्रमांसाठी 35,600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यांनी पोषण मोहिमेचा उल्लेख केला, जी 2017-18 मध्ये बालकं (0-6 वर्ष),किशोरवयीन मुली, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांच्या पोषणात्मक पातळीत सुधारणा करण्यासाठी सुरु केली होती. अर्थमंत्री म्हणाल्या, 10 कोटीहून अधिक कुटुंबाची पोषणाविषयीची माहिती अपलोड करण्यासाठी 6 लाखाहून अधिक अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना स्मार्टफोन दिले आहेत. ही ऐतिहासिक बाब आहे.

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या, भारताच्या विकासात महिलांसाठी संधी उपलब्ध होत आहेत. त्या उच्च शिक्षण घेऊ शकतात आणि आपले करिअर घडवू शकतात. म्हणून मुलींनी आई होण्याच्या वयाकडे नव्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी एका कार्यदलाची स्थापना केली आहे, तो 6 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल.

महिलांच्या विकासासाठी सरकारची कटीबद्धता सांगताना अर्थमंत्र्यांनी महिला केंद्रीत कार्यक्रमांसाठी 28,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

 

समाज कल्याण

डोक्यावर मैला वाहण्याच्या प्रथेविषयी अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘आमचे सरकार गटारी किंवा सेप्टिक टाक्या हाताने स्वच्छ करण्याच्या ठाम विरोधात आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी मंत्रालयाने अशा कामासाठी लागणारे तंत्रज्ञान शोधले आहे. मंत्रालय स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत या तंत्राच्या मदतीने काम करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या कल्याणासाठी 2020-21 मध्ये  85,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला. तसेच अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी 2020-21 दरम्यान 53,700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव ठेवला.

ज्येष्ठ नागरीक आणि दिव्यांगांचा विचार करुन अर्थमंत्र्यांनी 2020-21 वर्षासाठी अर्थसंकल्पात 9500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.     

 

 

B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane

 

(Release ID: 1601572) Visitor Counter : 91