नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020

 

सामाजिक मालमत्तेची तरतूद, यात सर्वांसाठी घरे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता उपाय हा सरकारच्या सामाजिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 चे हे एक मुख्य वैशिष्ट्ये आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनीव्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन यांनी आज संसदेसमोर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला.

 

सर्वांसाठी घरे

“2018 मध्ये देशात पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्यशास्त्र, घरांची अवस्था यावर एनएसओ सर्वेक्षणानूसार ग्रामीण भागात 76.7 टक्के आणि शहरी भागात 96.0 टक्के पक्की घर आहेत”, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी दोन्ही 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घर या ध्येयाकडे वाटचाल सुरु आहे. 

 

पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता:

स्वच्छ भारत मोहीम-ग्रामीण चा 2014 मध्ये शुभारंभ झाल्यापासून ग्रामीण भागात 10 कोटी शौचालये बांधली आहेत. तसेच 5.9 लाख खेडी,  699 जिल्हे, 35 राज्य-केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतःला उघड्यावर शौच मुक्त जाहीर केले आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019, भारतातील सर्वात मोठे स्वच्छता सर्वेक्षण, यात 698 जिल्ह्यातील 17,450 खेडी आणि 87,250 सार्वजनिक स्थळांचा समावेश होता.    

शाश्वत स्वच्छता वर्तन बदलावर लक्ष केंद्रीत करुन 2019-2029 या 10 वर्षांसाठी ग्रामीण स्वच्छता धोरण जाहीर करण्यात आले. तसेच जलसंरक्षणासाठी जल शक्ती अभियान सुरु करण्यात आले.

 

B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor

(रिलीज़ आईडी: 1601347) आगंतुक पटल : 130