नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020

 

भारताच्या जीडीपी आणि दरडोई जीडीपीमध्ये उदारीकरणानंतर उल्लेखनीय वाढीबरोबरच संपत्ती निर्मितीही झाली आहे. बाजाराच्या अदृश्य सहकार्यातून होत असलेल्या अनेक लाभांबाबत या सर्वेक्षणात माहिती देण्यात आली आहे. बंद पडलेल्या क्षेत्रांच्या तुलनेत उदारीकृत क्षेत्रांची लक्षणीय वाढ झाल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.  उद्योगाभिमूख धोरणांना प्रोत्साहन देऊन अदृश्य सहकार्याला विश्वासाचा हात देण्याची गरज आहे.

पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या आकांक्षांचा उल्लेख सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. जो पुढील बाबींवर अवलंबून आहे.

1. समान संधी, योग्य स्पर्धा आणि व्यापार सुलभता सुनिश्चित करणे
2. सरकारच्या ठोस उपाययोजनांच्या माध्यमातून बाजारांना अनावश्यकरित्या चालणारी धोरणे समाप्त करणे
3. रोजगार निर्मितीसाठी व्यापार सुनिश्चित करणे
4. भारतीय अर्थव्यवस्थेनुसार बँकिंग क्षेत्राचा कारभार प्रभावीपणे वाढवणे
5. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या माध्यमातून पारदर्शकता आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणारी धोरणे असावीत, अशी सूचना सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे.

गेल्या पाच वर्षातील सुधारणांमुळे व्यापार सुलभता निर्देशांकात लक्षणीय वाढ झाली आहे. जागतिक बँकेच्या व्यापार सुलभता क्रमवारीत भारताने 2014 मधील 142 व्या स्थानावरून 2019 मध्ये 63 व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. या अहवालानुसार भारत सर्वाधिक सुधारणा करणाऱ्या दहा अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.

मात्र, तरीही व्यापार सुलभतेमध्ये आणखी सुधारणा होण्याची गरज आहे जेणेकरून भारत अव्वल 50 अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवेल.

व्यवसाय सुरू करणे, मालमत्ता नोंदणी, कर भरणा आणि कंत्राटांची अंमलबजावणी यामध्ये भारत अजूनही पिछाडीवर आहे.

 

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor

(Release ID: 1601324) Visitor Counter : 157