नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2020

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सध्याची उत्पादकता संलग्न प्रोत्साहन योजनेला पुढील दुरुस्ती किंवा बदल होईपर्यंत 2017-18 नंतर मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली आहे.

या योजनेमुळे 28,821  प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट आणि गोदी कर्मचाऱ्यांना/कामगारांना वार्षिक 46 कोटी रुपये फायदा होणार आहे. मासिक 7000 रुपये बोनससाठी सध्याच्या वेतनमर्यादेच्या आधारे उत्पादकता संलग्न प्रोत्साहन दिले जाईल. या योजनेमुळे बंदर क्षेत्रात उत्तम उत्पादकतेला प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच उत्तम औद्योगिक संबंध आणि कामाच्या ठिकाणी सौहार्दाचे वातावरण वाढीस लागत आहे.

प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट आणि गोदी कामगारांसाठी उत्पादकता संलग्न प्रोत्साहनाची विद्यमान योजना आहे. ज्यामध्ये उत्पादकता संलग्न प्रोत्साहन संयुक्त बंदर कामगिरी निर्देशांकाच्या आधारे दिले जाते.

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1601011) आगंतुक पटल : 329