15वें वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष श्री एन.के. सिंह और  आयोग के सदस्‍यों व वरिष्‍ठ अधिकारियों ने गोवा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

 

आयोग के समक्ष निम्‍न जानकारियां प्रस्‍तुत की गई :

· राज्य की जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर, 2011) की वृद्धि दर 2012-13 से 2018-19 के दौरान भारत के जीडीपी (मौजूदा कीमतों, 2011) की तुलना में बहुत उतार-चढ़ाव आया है।

 

· वर्ष 2018-19 में राज्य के जीएसवीए (वर्तमान मूल्य, 2011) में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 9.6 प्रतिशत, 46.3 प्रतिशत और 34.3 प्रतिशत था।

· देश में गोवा व्‍यापार करने में आसानी के संदर्भ में 19वें स्थान पर है (2019)।

· पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्‍य में पर्यटकों का आगमन लगभग 20 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है। 2017 में  68,95,234 घरेलू पर्यटक और 8,90,459 विदेशी पर्यटक आये थे, जो राज्य की आबादी के चार गुने से अधिक है।

· आयोग ने कहा कि राज्‍य सरकार को अर्थव्‍यवस्‍था में संरचनात्‍मक बदलाव के लिए कदम उठाने चाहिए और इसके लिए सेवा क्षेत्र में गतिविधि बढ़ायी जानी चाहिए। वर्ष 2018-19 के दौरान द्वितीयक क्षेत्र ने राज्‍य की अर्थव्‍यवस्‍था में 46 प्रतिशत का योगदान दिया। इस प्रकार द्वितीयक क्षेत्र का योगदान तीनों क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक है।

· आयोग ने कहा कि राज्‍य सरकार को अर्थव्‍यवस्‍था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2013-14 के 41 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 34 प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9-10 प्रतिशत पर स्थिर है।

· आयोग ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर अवसंरचना विकास, पर्यटक सुरक्षा, समुद्र तट सुरक्षा और निगरानी प्रणाली आदि में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में जानकारी मांगी।

· निम्नलिखित संगठनों - क्रेडाई-गोवा, आर्थिक विकास निगम लिमिटेड, गोवा औद्योगिक विकास निगम, गोवा वाणिज्य और उद्योग मंडल, गोवा चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएशन, भारत उद्योग परिसंघ (सीआईआई), कैसीनो - होटल "नियो मैजेस्टिक", गोवा बार्ज ओनर्स एसोसिएशन और गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।

· आयोग ने प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये सभी विषयों को रेखांकित किया और केन्‍द्र सरकार को दी जाने वाली सिफारिशों में इन्‍हें दूर करने का भरोसा दिया।

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आर.के.मीणा/आरएनएम/जेके/जीआरएस-5436

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