पणजी, 23 जानेवारी 2020

एन.के.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील 15 वा वित्त आयोग गोवा राज्याच्या दौऱ्यावर आहे. आज सकाळी झालेल्या पहिल्या सत्रात राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत आयोगाची बैठक पार पडली.

या बैठकीत आयोगासमोर पुढील मुद्दे चर्चेला आले

· राज्यघटनेच्या 12 व्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 18 कार्यांपैकी 10 कार्ये नागरी स्वराज्य संस्थांकडे वळवण्यात आली आहेत. या 10 कार्यांपैकी (i) रस्ते आणि पूल आणि (ii) सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता आणि घन कचरा व्यवस्थापन यातही काही प्रमाणात बदल केला आहे.

 

·  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 2016-17 पर्यंतच्या व्यवहारांची नोंद आहे आणि त्याचे लेखापरीक्षणही झाले आहे.  

 

·   राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या (2018) नूसार पुढीलप्रमाणे

स्थानिक स्वराज्य संस्था	संख्या
महानगरपालिका	01 (पणजी)
नगरपालिका	13
एकूण	14

           

· 1999 मध्ये पहिल्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती आणि गोवा सरकारने नोव्हेंबर 2001 मध्ये आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्या होत्या.

 

· दुसऱ्या वित्त आयोगाने डिसेंबर 2007 मध्ये अहवाल सादर केला होता, पण राज्य सरकारने दुसऱ्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत.

 

· जानेवारी 2017 मध्ये तिसऱ्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली (दुसऱ्या वित्त आयोगानंतर 10 वर्षांनी स्थापना) आणि आयोगाकडून तीन वर्षानंतरही शिफारशी सादर करण्यात आल्या नाहीत.

         

 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी:

·  14 व्या वित्त आयोगाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 220 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची शिफारस केली होती. (176 कोटी रुपये मुलभूत अनुदान आणि 44 कोटी कामगिरीनूसार अनुदान). 176 कोटी रुपयांपैकी (मुलभूत अनुदान), गोव्याला 31 मार्च  2019 पर्यंत फक्त 104 कोटी रुपये प्राप्त झाले (ही रक्कम 14 व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या रक्कमेच्या 59 टक्के आहे).

 

·  तर, कामगिरीनुरुप अनुदाच्या 44 कोटी रुपयांपैकी 2016-17 (कामगिरी अनुदाचे प्रथम वर्ष) मध्ये गोव्याला केवळ 8.62 कोटी रुपये मिळाले.(ही रक्कम 14 व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या रक्कमेच्या 20% आहे).  

 

दुसऱ्या राज्य वित्त आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने का स्वीकारला नाही, याची कारणे 15 व्या वित्त आयोगाने मागवली आहेत. तसेच तिसऱ्या राज्य वित्त आयोगाच्या स्थापनेनंतर तीन वर्षानंतरही वित्त आयोगाचा अहवाल का सादर झाला नाही, तसेच यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काही महसूली तोटा झाला आहे का याची माहिती मागवली आहे. यामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काही नुकसानभरपाईची तरतूद करण्यात आली होती, का हेही आयोगाला जाणून घ्यायचे आहे.

 या बैठकीला पणजीचे महापौर उदय मडकईकर, म्हापसा पालिकेचे नगराध्यक्ष रिआन ब्रांगाझा, डिचोली पालिकेचे नगराध्यक्ष राजाराम गावकर, वाळपई पालिकेचे नगराध्यक्ष अख्तर अली शाह, काणकोण पालिकेच्या नगराध्यक्ष श्रीमती नीतू समीर देसाई, कुंकळी पालिकेच्या नगराध्यक्ष श्रीमती पॅन्झी कुतीन्हो आणि मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत यांची उपस्थिती होती.

 सर्व प्रतिनिधींनी केलेल्या शिफारसींची नोंद घेऊन केंद्र सरकारपर्यंत पोहचवल्या जातील, असे वित्त आयोगाने सांगितले. 

 

S.Thakur/P.Kor

(Release ID: 1600292) Visitor Counter : 155