ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ “ਕਮਿਸ਼ਨ”  ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ - ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ-

‘‘iv. ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਲੇਖਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਹਰਾਅ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਅਸੰਗਤਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।’’

ਪ੍ਰਭਾਵ :

ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀਜ਼) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀਜ਼) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ :

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ਉਠਾਏਗਾ।

ਲਾਭ :

ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਐੱਸਈਬੀਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਕਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ :

ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ - ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

**********

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਸੀ

(Release ID: 1600286) Visitor Counter : 125