नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2020

 

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इतर मागासवर्गीयांच्या पोट-वर्गीकरणाचा मुद्दा तपासण्यासाठी आयोगाचा कार्यकाळ सहा महिन्यांनी म्हणजेच  31.7.2020 पर्यत वाढवायला मंजुरी दिली आहे.

मंत्रिमंडळाने “आयोग” च्या विद्यमान संदर्भ अटींमध्ये पुढील संदर्भ अट जोडायलाही मंजुरी दिली आहे.

“Iv. "ओबीसींच्या केंद्रीय सूचीतील विविध नोंदींचा अभ्यास करणे आणि कोणत्याही पुनरावृत्ती, संदिग्धता, विसंगती आणि शब्दलेखन किंवा प्रतिलिपीतील त्रुटी सुधारण्याची शिफारस करणे."

 

प्रभाव:

केंद्र सरकारच्या पदांवर नियुक्तीसाठी आणि केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित योजनेचा कोणताही मोठा लाभ मिळू न शकलेल्या  ओबीसींच्या विद्यमान सूचीतील समुदायांना आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यावर फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. ओबीसींच्या केंद्रीय सूचीमध्ये अशा उपेक्षित समुदायांच्या हितासाठी आयोग शिफारशी करण्याची शक्यता आहे.

 

आर्थिक परिणाम

हा  खर्च आयोगाच्या स्थापना आणि प्रशासकीय खर्चाशी संबंधित आहे, जो सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण विभाग यापुढेही उचलेल. 

 

लाभ :

एसईबीसीच्या केंद्रीय सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जाती/जमातीतील सर्व व्यक्तींना , ज्यांना केंद्र सरकारच्या पदांवर ओबीसींसाठीच्या आरक्षणाचा तसेच केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी कोणताही मोठा लाभ मिळू शकलेला नाही अशा व्यक्तींना याचा लाभ मिळेल.

 

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट :

माननीय राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आयोगाच्या कार्यकाळ वाढविण्यासंबंधीचे आदेश आणि त्या संदर्भातील अटी अधिसूचित केल्या जातील.

 

पार्श्वभूमी:

2 ऑक्टोबर, 2017 रोजी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर घटनेच्या कलम 340 अन्वये आयोगाची स्थापना करण्यात आली. न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी  यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी कामकाज सुरू केले.  ओबीसींच्या विद्यमान केंद्रीय सूचीमधील पुनरावृत्ती, संदिग्धता, विसंगती आणि शब्दलेखन किंवा प्रतिलिपीतील  त्रुटी वगळता आपला अहवाल सादर करण्यासाठी अजून काही काळ लागेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. म्हणूनच आयोगाने आपली मुदत सहा जुलैपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.

 

M.Chopade/S.Kane/P.Kor

(Release ID: 1600185) Visitor Counter : 141