नवी दिल्‍ली, 26 डिसेंबर 2019

संसदेमध्ये मंजूर झालेली महत्वपूर्ण विधेयके

1. जम्मू आणि काश्मिर - घटनेतील कलम 370 आणि 35 अ रद्द करणे. जम्मू आणि काश्मिर (फेररचना) कायदा, 2019; जम्मू आणि काश्मिर आरक्षण (सुधारीत) अधिनियम 2019.
2. राष्ट्रीय तपास संस्था (सुधारणा) कायदा, 2019.
3. बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंधक) सुधारणा कायदा, 2019.
4. विशेष सुरक्षा समूह (सुधारणा) कायदा, 2019 - या कायद्याचा उद्देश भारताच्या पंतप्रधानांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष सुरक्षा समुहाची कार्यक्षमता वाढवणे आहे.
5. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 - यामध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्ये धार्मिक आधारावर ज्या हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायांना अल्पसंख्यंक म्हणून त्रास सहन करावा लागला, त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणर आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ईशान्येकडील वेगवेगळ्या संस्था आणि संबंधित लोकांबरोबर विचार-विनिमय करून ‘सीएबी-2019’विषयी त्यांना असलेली काळजी संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने या कायद्यामध्ये अंतिम सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
6. शस्त्रास्त्र (दुरूस्ती) विधेयक, 2019- शस्त्रास्त्रांची अवैध निर्मिती, विक्री, हस्तांतरण आणि बेकायदा अधिग्रहण, प्रतिबंध असलेली शस्त्रास्त्रे जवळ बाळगणे, तसेच प्रतिबंध असलेला दारूगोळा ठेवणे यासारख्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. बंदुकांची अवैध वाहतूक करणे, मानवाच्या जीविताला धोका ठरणारा आणि एखादा प्रसंग ‘साजरे’ करण्यासाठी हवेत गोळीबार करणे, यासाठीही शिक्षेची तरतूद  केली आहे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपामध्ये पाच वर्षांसाठी शस्त्र परवाना दिला जाणार असून यामध्ये खोटेपणा करणे आता शक्य होणार नाही. या कायद्यात केलेल्या सुधारणेमुळे बेकायदा शस्त्र बाळगणे शक्य होणार नाही. तसेच एका व्यक्तीकडे यापुढे परवानाधारक फक्त दोन शस्त्रे बाळगणे शक्य होणार आहे. दोन शस्त्रांची मर्यादा निश्चित केल्यामुळे अपराध कमी होतील. सशस्त्र लष्कराचे सेवानिवृत्त आणि कार्यरत असलेले जवान आणि खेळाडू यांना शस्त्रास्त्र बाळगण्याविषयी जे कायदे लागू आहेत, त्यामध्ये या दुरूस्तीमुळे कोणताही बदल होणार नाही. याशिवाय ज्यांच्याकडे पूर्वपार, वंशपरंपरागत बंदूका आहेत, त्या निष्क्रीय स्थितीमध्ये ठेवल्या जावू शकतात.
7. मानव अधिकार संरक्षण (दुरूस्ती) विधेयक, 2019 - ‘एनएचआरसी आणि एसएचआरसी यांना अधिक व्यापक आणि जास्त समावेशक बनवण्यासाठी विधेयक
8. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव (केंद्रशासित प्रदेशांच्या विलिनीकरणासाठी) विधेयक, 2019 - केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना कार्यक्षमतेने राबवण्यासाठी आणि प्रशासकीय सेवा चांगली देता यावी तसेच प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणी हे विधेयक आणण्यात आले.

जम्मू आणि काश्मिर आणि लडाख

1. कलम 370 आणि 35 अ रद्द करणे.
   • भारतीय घटनेतील कलम 370 आणि 35 अ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय.
   • जम्मू -काश्मिर आणि लडाख यांना  इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या बरोबर आणण्यात आले.
   • कायद्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे दुरूस्ती  अथवा हरकतीशिवाय भारताच्या घटनेतील सर्व तरतुदी आता जम्मू आणि काश्मिर तसेच लडाख यांनाही लागू होणार.
   • जम्मू-काश्मिर आणि लडाखमध्ये   शैक्षणिक सुविधा देणे, तिथल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्यांक यांना अधिकार संपन्न बनवणे याविषयीचे केंद्र सरकारचे कायदे लागू होतील.
   • जम्मू-काश्मिर आणि  लडाखमध्ये स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे. नोकरी आणि शैक्षणिक संस्था यामध्ये समाजातल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण लागू होणार.
   • जम्मू आणि काश्मिर तसेच लडाखमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक, पायाभूत सुविधा चांगल्या विकसित करणार
2. जम्मू आणि काश्मिर फेररचना कायदा, 2019.
   • जम्मू आणि काश्मिर ची फेररचना अशा प्रकारे झाली -
   • संघ राज्य क्षेत्र जम्मू आणि  काश्मिरमध्ये विधानसभा असेल.
   • केंद्रशासित प्रदेश लडाखमध्ये  विधानसभा असणार नाही.
   • हा नवा कायदा औपचारिक  रूपाने दि. 31 ऑक्टोबर, 2019 पासून लागू करण्यात  आला.
   • नवनिर्मित संघ शासित जम्मू  आणि काश्मिर आणि लडाख यांचे नकाशे जारी करण्यात आले.
   • केंद्रीय गृहमंत्र्यानी लडाखमध्ये पहिल्या ‘विंटर-ग्रेड डीजटल आऊटलेट’चे उद्घाटन केले. अतिशय खराब हवामानातही पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली.

3. जम्मू आणि काश्मिर आरक्षण (सुधारणा) कायदा, 2019.

नियंत्रण रेषेच्याजवळ (एलओसी) वास्तव्य करीत असलेल्या लोकांना दिलेल्या आरक्षणाप्रमाणेच जम्मू-काश्मिरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळच्या (आयबी) लोकांना सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 3 टक्के आरक्षण देण्याची व्यवस्था.

4 अमरनाथ यात्रा

• - यंदा 3,42,883 यात्रेकरूंनी अमरनाथचे सुरक्षितपणे दर्शन केले.
• - 2018च्या तुलनेमध्ये ही संख्या जवळपास 20 टक्के  जास्त आहे.

5.      मंत्रिमंडळाने जम्मू- काश्मिरसाठी पंतप्रधान विकास पॅकेज, 2015 अंतर्गत जम्मू-काश्मिरच्या 5300 विस्थापित व्यक्तिंच्या कुटंुबियांना पाकव्याप्त जम्मू-काश्मिर आणि छम्बच्या विस्थापित कुटंुबांचा समावेश पुनर्वसन पॅकेजमध्ये करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.

6.      जम्मू- काश्मिर आणि लडाखच्या सरकारी कर्मचारीवर्गाला दि. 31 ऑक्टोबर, 2019 पासून केंद्राच्या 7व्या वेतन आयोगाचे भत्ते मिळू शकणार. सरकारी कर्मचारी वर्गासाठी 4,800 कोटी रूपये मंजूर.

कर्तारपूरसाहिब कॉरिडॉर

1.      गुरूनानक देवजी यांच्या 550 व्या जयंतीचा ऐतिहासिक कार्यक्रम संपूर्ण जगभरामध्ये साजरा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 22 नोव्हेंबर, 2018 रोजी एक प्रस्ताव मंजूर केला.

2.      भारताने 24 ऑक्टोबर, 2019 रोजी पाकिस्तानबरोबर कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.

3.      भारतीय यात्रेकरू कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉरच्या मार्गाने गुरूव्दारा कर्तारपूर साहिबची संपूर्ण वर्षभर बिनाव्हिजा यात्रा आता करू शकणार आहेत. गुरूनानक देवजी यांच्या अनुयायांची ही दीर्घकाळापासून असलेली मागणी पूर्ण झाली.

4.      प्रवाशांसाठी आधुनिक टर्मिनल भवन (पीटीबी) विकसित करण्यात आले. (या प्रकल्पासाठी 400 कोटी रूपये खर्च झाला.) यामध्ये आधुनिक सार्वजनिक सुविधा आणि सुरक्षा सुविधा आहेत. ही वास्तू पंजाबच्या सांस्कृतिक वारशाची झलक दर्शवते.

5.      दररोज 5 हजारांपेक्षा जास्त तीर्थयात्रेकरूंना या भवनामध्ये सुविधा प्रदान करण्यासाठी पीटीबीमध्ये 54 यात्रा खिडक्या सुरू केल्या आहेत.

6.      पीटीबीपर्यंत तीर्थयात्रींना पोहोचणे सुलभ जावे, यासाठी भारतीय बाजूने 4.19 किलोमीटर लांबीचा चैपदरी राजमार्ग विक्रमी कालावधीत म्हणजे अवघ्या सहा महिन्यात बनवण्यात आला आहे. यासाठी 120.05 कोटी रूपये खर्च झाले.

7.      सुलतानपूर लोधी जाण्यासाठी तीर्थयात्रेकरूंना सोयीचे ठरावे, यासाठी देशभरातून विशेष गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत. या स्थानी गुरूनानक देवजी यांना ज्ञान प्राप्त झाल्यामुळे महत्वपूर्ण आहे. हे शहर सांस्कृतिक वारसा म्हणून विकसित करण्यात येत आहे.

8.      ‘पीटीबी’मध्ये 300 फूट उंचावर स्मारक राष्ट्रीय ध्वज उभारण्यात आला.

9.      यात्रेकरूंच्या नोंदणीकरणासाठी सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून prakashpurb550.mha.gov.in   हे ऑनलाईन पोर्टल बनवण्यात आले. त्याचबरोबर यात्रेकरूंना नेमके काय करायचे आहे, याचे योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी वारंवार विचारण्यात येत असलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरासहित त्या पोर्टलवर माहिती देण्यात आली.

दहशतवाद आणि हिंसक बंडखोरी  यांच्यावर कडक कारवाई

1.      राष्ट्रीय तपास संस्था (सुधारणा) कायदा, 2019.

- राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) भारताबाहेर होत असलेल्या दहशतवादी गुन्ह्यांसंबंधी तपास करण्यासाठी अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यामुळे भारतीय नागरिक आणि संपत्ती यांच्यावर परिणाम झाला आहे, त्यांचा तपास आता कायद्यात केलेल्या दुरूस्तीमुळे होवू शकणार आहे.

- स्फोटक पदार्थ, मानवी तस्करी, मनाई असलेली हत्यारे यांची निर्मिती तसेच विक्री करणे त्याचबरोबर सायबर दहशतवाद यांचाही समावेश गुन्ह्यांच्या यादीत केला असून त्यासाठी एनआयएचा विस्तार केला.

2.      अवैध व्यवहार (प्रतिबंध) दुरूस्ती विधेयक, 2019.

- एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.

- दहशतवादी कारवायातून संपत्ती मिळाली असल्यास, एनआयएने केलेल्या तपासाच्या आधारे संबंधित संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार देणे.

- अलिकडेच करण्यात आलेल्या या कायदा दुरूस्तीनंतर 4 व्यक्तिंना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यामध्ये मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मुहम्मद सईद, जकी उर रहमान लखवी आणि दाऊद इब्राहिम यांचा समावेश आहे.

- लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम (एलटीटीई)वर यूपीए 1967 च्या उप-कलम अंतर्गत आणखी पाच वर्षे बंदी घालण्यात आली आहे.

3.      सायबर गुन्हे नियंत्रण

- राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणीसाठी www.cybercrime.gov.in  या पोर्टलची सुरुवात केली. नागरिकांसाठी हे पोर्टल तयार केले आहे. यामुळे पोलिस ठाण्यावर न येताही जनतेला सायबर गुन्ह्याची नोंद करता येणार आहे.

- या पोर्टलच्या माध्यमातून नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा योग्य तपास करण्यासाठी संबंधित राज्ये अथवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायदे विभागांकडे त्या तक्रारी ऑनलाईन पोहोचवता येतात.

- ‘नवीन राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा रणनीतीच्या दिशेने’ या विषयावर नवी दिल्ली येथे 12 वी भारत सुरक्षा शिखर सभेचे आयोजन.

4.      डाव्या विचारातून होत असलेल्या  दहशतवादाचे समीक्षण करण्यासाठी सभा (एलडब्ल्यूई)

- डाव्या दहशतवादाच्या घटना आता कमी झाल्या आहेत. 2009 मध्ये अशा प्रकारच्या 2258 घटना झाल्या. तर 2018 मध्ये या प्रकारच्या 833 घटना झाल्या.

- नक्षली हिंसेमुळे प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या 2010मध्ये 96 होती. त्यामध्ये घट होवून आता 2018मध्ये ही संख्या 60 झाली आहे.

5.      स्मार्ट कुंपण लावणे- केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी अवैध घुसखोरीच्या विरोधामध्ये एक प्रभावी उपाय योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये आसामच्या धुबरी जिल्ह्यामध्ये भारत-बांगलादेश सीमेवर विस्तृत एकीकृत सीमा व्यवस्थापन प्रणाली (सीआयबीएमएस)अंतर्गत बीओएलडीक्यूआयटी (बाॅर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरडी इंटरसेप्ट टेक्निक) चा वापर सुरू केला आहे. भारत-पाकिस्तान सीमा (10 किलोमीटर) आणि भारत-बांगलादेश सीमा (61किलोमीटर) यावर विस्तृत एकीकृत सीमा व्यवस्थापन प्रणाली (सीआयबीएमएस) अंतर्गत 71 किलामीटरचे दोन प्रारंभिक प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत.

6.      अंमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय तस्करी करणा-या गुन्हेगारांचा तपास - भारतामध्ये एनसीबीने सर्वात जास्त अंमली पदार्थांची जप्ती केली. यामध्ये 100 कोटी रूपये मूल्याचे 20 किलो कोकेन जप्त करण्याची कारवाई केली गेली.

ईशान्येकडील राज्यांकडे विशेष लक्ष

1.      राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आसाम 31.08.2019 ला प्रकाशित

- अवैध प्रवाशांची माहिती मिळावी आणि त्यांच्या रहिवासा विषयी एक कार्यप्रणाली बनवण्यात आली.

- 1000 अतिरिक्त विदेशी लवाद (एफटी) स्थापन करण्यासाठी सैद्धांतिक मान्यता.

- ई-एफटी व्यासपीठ (स्थापण्यासाठी 99 कोटीचा खर्च) स्थापन करण्यासाठी आसाम सरकारला सैद्धांतिक स्वरूपामध्ये मान्यता दिली.

 

2.      साबिरकुमार देववर्मा (एनएलएफटी-एसडी)यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार आणि नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यांच्यामध्ये सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी.

 

- एनएलएफटी (एसडी)ने हिंसक मार्ग सोडून, मुख्य प्रवाहामध्ये सामील होणे आणि भारताच्या घटनेचे पालन करण्याचा निर्णय.

- 88 कॅडर्सनी आपली हत्यारे जमा करून आत्मसमर्पण करण्यासाठी सहमती दर्शवली

- त्रिपुरा सरकार आत्मसमर्पण करत असलेल्या कॅडर्सना घरकुल, भर्ती , शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये मदत करणार

- भारत सरकार त्रिपुराच्या आदिवासी क्षेत्रामध्ये आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रस्तावांचा विचार करणार. 

आयझॉलमध्ये केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्यावतीने पूर्वोत्तर क्षेत्रातल्या हातमाग आणि हस्तशिल्पकलांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन - याचा उद्देश नैसर्गिक साधनांची उपलब्धता आणि परंपरागत कला, संस्कृती तसेच कौशल्य यांचा विचार करून हस्तव्यवसायाला प्रोत्साहन देणे आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी लक्ष केंद्रीत करणे आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन

1.      आपत्ती प्रतिबंध संरचना (सीडीआरआय) निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य 

- पंतप्रधानांनी दि. 23 सप्टेंबर, 2019 रोजी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र हवामान परिवर्तन कार्य शिखर संमेलनामध्ये याचा प्रारंभ केला.

- आपत्तीविषयीच्या विविध घटकांचा आणि आकस्मात येणा-या संकटांमुळे पायाभूत सुविधांमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी वेगवेगळ्या पैलूंविषयीच्या माहितीचे आदान-प्रदान व्हावे, यासाठी मंच

- जोखिम आाणि आर्थिक आवश्यकतांवर आधारित पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी देशांची मदत

- सहकार्याच्या तत्वावर विशेषज्ञांची मदत 

2.      फणी, वायू, महा आणि बुलबुल चक्रीवादळे

-  राज्यांच्या मदतीसाठी यशस्वीपणे समन्वय आणि बचाव तसेच पुनर्वासाचे कार्य तसेच गृह मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक प्रसार माध्यमांसाठी बातम्या देण्याचे कार्य

- केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये तसेच मंत्रालयामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनासंबंधी नोडल अधिका-यांसाठी गृह मंत्रालयाच्यावतीने कार्यशाळेचे आयोजन.

3.      आंतर मंत्रिस्तरीय केंद्रीय दल (आयएमसीटी) आणि बचाव-मदत कार्याचा तत्काळ पाहणी दौरा

          - पुरग्रस्त प्रभावित राज्यांमध्ये तिथली पुरस्थितीची पाहणी करण्यासाठी कोणत्याही मागणी अथवा विनंती अर्जाची वाट न पाहता आयएमसीटीच्यावतीने प्राथमिक पाहणी दौरा

          -  राज्यांच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनानंतर नुकसानीचा विस्तृत आढावा घेवून आयएमसीटीव्दारे दुस-यांदा दौरा.

          - केंद्रीय गृह मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीने ओडिशा, कर्नाटक, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांना अतिरिक्त केंद्रीय मदत म्हणून 4432.10 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले.

          - कर्नाटक आणि बिहार या राज्यातल्या पूरग्रस्त भागासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलामार्फत (एनडीआरएफ) 1813.75 कोटी रूपयांची अतिरिक्त वित्तीय मदत.

          - एनडीआरएफने केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि  गुजरात राज्यांमध्ये पूरग्रस्त भागांमध्ये विविध जिल्ह्यामध्ये अडकून पडलेल्या 5375 माणसांना बचावले आणि 42,000पेक्षा जास्त लोकांना सुरक्षित स्थानांवर पोहोचवले. 

          - एनडीआरएफने आसाम आणि बिहारमध्ये पूरग्रस्त भागातल्या 11,000 पेक्षा जास्त लोकांना सुरक्षित बाहेर काढले.

4.      भारताचे पहिल्यांदाच शांघाय सहकार्य संघटन संयुक्त अभ्यास 2019 चे यजमानपद भूषवले. 

- नवी दिल्लीमध्ये शहरी भूकंप शोध आणि बचाव या विषयावर शांघाय सहकार्य संघटन (एससीओ) संयुक्त अभ्यास’-2019 चे आयोजन केले.

- गृहमंत्र्यांनी एससीओ सदस्य राज्यांच्या 10विभाग प्रमुखांची  बैठक घेतली, त्याचे अध्यक्षपद भूषवले. यामध्ये आपत्तीचे प्रसंग कसे टाळता येतील आणि संकटांचे कसे निर्मूलन करता येईल, यावर चर्चा झाली.

- भूकंप आल्यानंतर मिळत असलेल्या प्रतिक्रियांचे समन्वय साधून सामूहिक पद्धतीने तातडीने मदत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिचित असलेल्या प्रक्रियांचा एक विशिष्ट धारणा कायम करण्यासाठी ‘एससीओ’च्या मदतीने संयुक्त अभ्यास करण्यात आला.

- एससीओ सदस्य राज्यांबरोबर हा संयुक्त अभ्यास कोणत्याही संकटाच्या काळात स्थिती सावरण्यासाठी समकक्ष समुहांमध्ये व्यक्तिगत सामंजस्य बसवण्यासाठी मदतगार ठरणार आहे. 

5.      भारताने भूस्खलनाची जोखिम कमी करणे आणि यामध्ये लवचिकता आणण्याविषयी नवी दिल्लीमध्ये पहिले आंतरराष्ट्रीय संमेलनाचे यजमानपद भूषवले.

6.      उष्णतेची लाट 2020: उष्णतेच्या लाटेपासून संरक्षणाची तयारी करण्यासाठी आणि उष्णतेच्या लाटेचा प्रभाव कमी व्हावा म्हणून व्यवस्थापन करण्यासाठी बेंगलुरूमध्ये दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन.

7.      नवी दिल्लीमध्ये 33 देशांच्या विशेषज्ञांनी आपत्ती सहन करण्याची क्षमता असलेल्या संरचनेवर आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेमध्ये सहभाग नोंदवला.

राष्ट्राचा गौरव -सुरक्षा दल

 

1.      सीएपीएफ जवानांची सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून 60 वर्ष केले.

- केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीएपीएफ) जवानांच्या सेवानिवृत्ती वयामध्ये एकरूपता सुनिश्चित करण्यात आली.

- 7 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी वर्गाला याचा लाभ मिळणार.

2.      सीएपीएफच्या अधिकारी वर्गाला संघटित समूह ‘अ’सेवेचा दर्जा.

गैर कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफयू) आणि गैर कार्यात्मक निवड ग्रेड (एनएफएसजी)नुसार लाभांचे अनुदान 

3.      राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठ (एनपीयू)

- एनपीयूच्या स्थापनेसाठी सैद्धांतिक स्वीकृती देण्यात आली.

यासाठी 100 एकर भूमी उपलब्ध करून देण्यात आली.

4.      कारागृहांमध्ये होणारी गुन्हेगारी कृत्ये आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रयत्न. यासाठी ‘कैदी आणि कारागृह कर्मचारी यांच्यातील अतिसंवेदनशीलता तसेच त्यांचे संरक्षण’ या विषयावर पोलिस संशोधन आणि विकास ब्यूरो (बीपीआरएडी) च्यावतीने दोन दिवसीय राष्ट्रीय संमेलनाचे आयोजन.

5.      नवी दिल्लीमध्ये दिल्ली पोलिस मुख्यालयाच्या अत्याधुनिक इमारतीचे उद्घाटन.

भारताची जनगणना - 2021.

1.      जनगणना भवनाची कोनशिला ठेवण्यात आली. 2021 च्‍या जनगणनेमध्ये 16 भाषांचा वापर करण्यात येणार आहे.

2.      राज्यांच्या समन्वयकांना, भारताच्या 2021ची जनगणना काम करण्यासाठी कार्य निदेशक आणि देशामध्ये राष्ट्रीय जनसंख्या नोंदणीच्या अद्ययावतीकरणासाठी अखिल भारतीय संमेलन.

3.      जनगणना अॅप आणि जनगणना पोर्टलचा प्रारंभ.

- गुगल प्ले स्टोरवर जारी करण्यात आलेल्या 12.08.2019 पासून ‘प्री-टेस्ट डेटा संग्रह’साठी मोबाईल अॅप जारी. 

- जनगणना व्यवस्थापन आणि निगराणी पोर्टल (सीएमएमपी)चे कार्य सुरू

- ‘पेन आणि कागद जनगणने’ऐवजी आता 2021मध्ये डिजिटल जनगणना.

 

राष्ट्रीय एकता

1.      राष्ट्रीय एकता दिवस

- संपूर्ण देशामध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

- ‘रन फॉर यूनिटी’चे संपूर्ण भारतामध्ये आयोजन- नवी दिल्लीमध्ये 25,000 पेक्षा जास्त लोकांचा सहभाग.

2.      ‘सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार’

- सरकारने भारताच्या एकता आणि अखंडतेसाठी योगदान देणा-यांसाठी सर्वोच नागरिक पुरस्कार सुरू केला.

- गृह मंत्रालयाने 20 सप्टेंबर, 2019रोजी अधिसूचना केली जारी.

- भारताचे राष्ट्रपती आपली मोहर उठवून एक सनद देवून पुरस्कार प्रदान करणार.

- राष्ट्रपती भवनामध्ये पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी आयोजित समारंभाबरोबरच याचेही आयोजन करणार.

- पुरस्कार स्वरूप म्हणून एक पदक आणि एक प्रशस्तीपत्रक देण्यात येणार.

3.      आंतर-राज्य परिषदेची बैठक

- गृह मंत्रालयाव्दारे उत्तर, पश्चिम आणि पूर्व क्षेत्रीय परिषदांच्या बैठकांचे आयोजन.

- आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन, सीमा वाद, भाषिक अल्पसंख्यक तसेच आंतरराज्यीय परिवहन या क्षेत्रामध्ये अंतरराज्यीय सहकार्य आणि समन्वयाला प्रोत्साहन दिले.

- उपयुक्त विचार-विनिमयानंतर केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये आणि दोन राज्यांमध्ये गुंतागुंतीचे मुद्यांविषयी सर्वसंमतीने तोडगा काढणे.

4.      आपत्ती प्रतिक्रिया सहकार्य प्रणाली (ईआरएसएस -डायल 112) चा प्रारंभ. देशातल्या 28 राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यान्वित.

- आपदकाळामध्ये मदतीसाठी एकच क्रमांक - 112.

- सक्रिय सामुदायिक पोलिसिंग अधिक मजबूत करण्यासाठी एक स्मार्ट पोलिस दल- नागरिककेंद्रीत सेवा तयार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल.

- संकटाच्या स्थानी संगणकाने मदत पोहोचवणे.

- नागरिक फोन, एसएमएस, ईमेल आणि 112 भारत मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून आपदकाळामध्ये आपली माहिती पाठवता येवू शकते.

- गृह मंत्रालयाने पोलिस ठाण्यामध्ये महिला मदत डेस्क स्थापित करणे तसेच त्याचे काम अधिक चांगले करणे. यासाठी निर्भया कोषातून 100 कोटी रूपये देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे पोलिस ठाण्यांना महिलांसाठी अधिक अनुकूल आणि त्यांना मिळू शकणारी सेवा देता येणार आहे.

5.      खाजगी सुरक्षा एजेंन्सी परवाना देण्यासाठी पोर्टलचा राष्ट्रीय शुभारंभ.

- खाजगी सुरक्षा क्षेत्रामध्ये परवाना देताना पारदर्शकता यावी यासाठी आणि त्याची विश्वसनीयता वाढीस लागावी यासाठी ऑनलाईन पोर्टल.

- ऑनलाईन परवाना प्रक्रियेमध्ये एक अखिल भारतीय आराखडा तयार करण्याची तसेच या क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.

- देशभरामध्ये अपराधांच्या नोंदी सहजपणे ऑनलाईन उपलब्ध होणे- सुरक्षा रक्षकांची ऑनलाईन पोलिस पडताळणीची सुविधा उपलब्ध.

6.      राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीमध्ये खाण्यापिण्याच्या स्थानी भाड्याने कॅमेरा देण्यासाठी परवाना मिळवण्यासाठी एकीकृत पोर्टलची सुरूवात.

- कारभार करताना सुगमता यावी यासाठी खाद्यपेये आणि पदार्थांचा नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल इंडिया कार्यक्रमातंर्गत एकल खिडकी ऑनलाईल प्रणाली.

- पारदर्शक व्यवहार करून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी एक जनअनुकूल प्रणाली आणि नियामक प्रक्रिया (नोंदकरण आणि निरीक्षण)सुलभ तसेच तर्कसंगत करून सर्व हितधारकांव्दारे नियम आणि कायद्यांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन.

व्दिपक्षीय सामंजस्य आणि सामंजस्य करार.

1.      भारत आणि उजबेकिस्तान यांच्यामध्ये सुरक्षा सहकार्य सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी.

2.      भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यामध्ये अंमली पदार्थ, मादक पदार्थांच्या अवैध व्यापार-तस्करी रोखण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी.

3.      भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्या दरम्यान अंमली पदार्थ, मादक पदार्थांच्या अवैध व्यापार-तस्करी रोखण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी.

4.      भारत आणि म्यानमार यांच्या दरम्यान मानवी तस्करी रोखण्यासाठी व्दिपक्षीय सहकार्य करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी.

5.      भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान हरवलेली आणि अत्याचाराची शिकार बनलेली मुले, पळवून नेण्यात आलेली मुले यांच्या अहवालाच वापर करण्यासाठी सहकार्य करार. 

विदेश

1.      वैद्यकीय व्हिजा व्यवस्थेचे उदारीकरण.

- आजारपणाच्या कारणामुळे रूग्णालयामध्ये प्रवेश घेवू इच्छिणा-या कोणाही परदेशी नागरिकाला प्राथमिक व्हिजाचे रूपांतरण वैद्यकीय व्हिजामध्ये करणे गैरजरूरी ठरवण्याची सुविधा उपलब्ध.

 

 

B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane

(Release ID: 1599165) Visitor Counter : 469