नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2020

 

ईशान्य गॅस ग्रीडच्या इंद्रधनुष गॅस ग्रिडसाठी अपुऱ्या पडणाऱ्या निधीची व्यवस्था करण्यासाठी (व्हीजीएफ अर्थात व्हाएबिलिटी गॅप फंडींग)/ भांडवली अनुदानाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अंदाजित खर्च 9265 कोटी रुपयांच्या (निर्मिती दरम्यानच्या व्याजासहित) 60 टक्के व्हीजीएफ राहील.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय या प्रकल्पासाठीचे महत्वाचे टप्पे निश्चित करुन योजनेशी संबंधित भांडवली अनुदान जारी करण्याशी त्याची सांगड घालणार आहे.

प्रकल्प अंमलबजावणीच्या प्रभावी देखरेखीसाठी एक समिती स्थापन होण्याची शक्यता असून पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, व्यय खाते, ईशान्य विकास मंत्रालय, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, खत मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे. प्रकल्प अंमलबजावणीतल्या प्रगतीचा ही समिती वेळोवेळी आढावा घेईल आणि त्यात काही समस्या असेल तर ती दूर करण्यासाठी पावलं उचलेल.

या पाईपलाईनची लांबी 1656 किलोमीटर असून यासाठी 9265 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

या आराखड्यानुसार ईशान्येकडच्या अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या राज्यात गॅस वाहिनी ग्रीड विकसित करण्यात येणार आहे.

भांडवली अनुदानाअंतर्गत औद्योगिक, पीएनजी (घरगुती ग्राहक), सीएनजी (वाहतूक) अशा विविध प्रकारच्या ग्राहकांना नैसर्गिक वायू पुरवठा करण्यात येईल. यामुळे द्रव इंधनाला पर्याय मिळण्यासाठी मदत होणार आहे.

नैसर्गिक वायुच्या उपलब्धतेमुळे या भागात पर्यावरणाची हानी टाळून औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेमुळे जनतेच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी मदत होणार आहे.

सामाजिक-आर्थिक आणि पर्यावरण विषयक लाभ:-

• ईशान्येकडच्या 8 राज्यात औद्योगिक वातावरणाचा विकास
• लाकूड, केरोसिनच्या वापरात घट
• जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत

 

B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar

 

 

(Release ID: 1598778) Visitor Counter : 178