नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2020

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि मंगोलिया यांच्यात बाह्य जागेचा वापर आणि संशोधन कार्यात शांतिपूर्ण आणि नागरी उद्देशाने सहकार्य करण्याच्या करारास मान्यता दिली.

मंगोलियन राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान 20 सप्टेंबर 2019 रोजी नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.

तपशील:

 या कराराअंतर्गत, उभय देश अंतराळ विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पृथ्वीविषयी माहिती मिळविण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग सिस्टम, उपग्रह प्रक्षेपण आणि उपग्रह-आधारित दिशासुचक प्रणाली, अवकाश विज्ञान आणि ग्रह शोध, अंतराळ यान, अंतराळ यंत्रणा आणि भू प्रणालीचा वापर तसेच अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी सहकार्य करतील.

या कराराअंतर्गत, उभय पक्ष एक संयुक्त कार्य गट तयार करण्यास सक्षम असतील. ज्यामध्ये भारत सरकारच्या अंतराळ विभाग आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था आणि मंगोलियाच्या कम्युनिकेशन्स अँड इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी अथॉरिटीच्या सदस्यांचा समावेश असेल. हा कार्य गट कराराच्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धती आणि त्यांच्यासाठी कालावधी निश्चित करेल.

आर्थिक परिणाम:

 कराराअंतर्गत सहकार्याच्या कामांवर खर्च करण्याचा निर्णय उभय पक्ष उपलब्ध असलेले आर्थिक स्रोत आणि आवश्यकतानुसार घेतील.

फायदे:

या कराराद्वारे दोन्ही देश अंतराळातील तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी संयुक्त उपक्रम राबवू शकतील जे भविष्यात मानवजातीसाठी खूप फायदेशीर ठरतील. या कराराचा फायदा देशातील सर्व भागांना होईल.

अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य:

या करारामुळे दोन्ही बाजूंना संयुक्त कार्यकारी गटामार्फत कराराच्या व्यवस्थेची वेळेत अंमलबजावणी करण्यात मदत होईल.

परिणाम:

कराराच्या माध्यमातून उभय पक्षांना बाह्य जागेत संशोधन उपक्रम राबविण्यास आणि रिमोट सेन्सिंग सिस्टम, उपग्रह प्रक्षेपण, उपग्रह दिशात्मक प्रणाली आणि अवकाश विज्ञान या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या नवीन संधी प्राप्त होतील .

पार्श्वभूमी:

15 जानेवारी 2004 रोजी भारतीय अवकाश विभाग आणि मंगोलियाच्या पायाभूत सुविधा मंत्रालयाने अवकाश विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात सहकार्य आणि वापरासाठी एक करारावर स्वाक्षरी केली. त्याअंतर्गत मंगोलियन अधिकाऱ्यांना अंतराळ विज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याशिवाय अद्याप अन्य कोणतेही मोठे कार्य केले नाही.

या कराराच्या आढावा घेण्याबाबत मंगोलियातील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधला असता पायाभूत सुविधा विभाग बंद झाल्याचे निदर्शनास आले आणि आता त्याजागी दूरसंवाद  आणि माहिती तंत्रज्ञान प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली हे काम करण्यात येत आहे

B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar

 

 

(Release ID: 1598774) Visitor Counter : 177