ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਅਹਿਮ ਬਿਲ

 

1. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ -ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਕਾਨੂੰਨ 2019, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019

2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019

3. ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019

4. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 - ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।

5. ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 - ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਬੀ) 2019 ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

6. ਹਥਿਆਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 - ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਕਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ  ਗ਼ੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਲਾਈਸੈਂਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ – ਸਰਗਰਮ (ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ) ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

7. ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 - ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਆਰਸੀਜ਼) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

8. ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ) ਬਿਲ, 2019 - ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ।

 

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ

 

1. ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

 

●          ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ

●          ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

●          ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

●          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

●          ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ)) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

●          ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ।

 

2. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਐਕਟ, 2019

 

         ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ

 

●          ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ

●          ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ

●          ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ

●          ਨਵਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਰੀ

●          ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਿੰਟਰ-ਗ੍ਰੇਡ ਡੀਜ਼ਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਸਖ਼ਤ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ - ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ।

 

3. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019

 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 % ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਆਈਬੀ) ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਈਨ-ਆਵ੍ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਲਓਸੀ) ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

 

4. ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ

 

●          3,42,883 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਕੁਸ਼ਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ

●          2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 % ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ

 

5. ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 5300 ਉੱਜੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਛੰਭ ਦੇ ਉੱਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

 

6. ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਲਾਂਘਾ)

 

1. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2. ਭਾਰਤ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਲਾਂਘਾ) ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

3. ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਲਾਂਘਾ) ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

4. ਆਧੁਨਿਕ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ (ਪੀਟੀਬੀ) ਸਥਾਪਿਤ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ - 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

5. ਪੀਟੀਬੀ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 54 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ

6. 4.19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ, 4-ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ 120.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

7. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

8. ਪੀਟੀਬੀ ਵਿਖੇ 3,00 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ

9. ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (prakashpurb550.mha.gov.in) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

 

1. ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019

 

●          ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ)) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੁਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

●          ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ)) ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਨਵ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

2. ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019

 

●          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੰਕੀ ਮਨੋਰੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

●          ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈ) ਏ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

●          ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਹਾਫਿਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ, ਜ਼ਕੀ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

●          ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਸ ਆਵ੍ ਤਮਿਲ ਈਲਮ (ਲਿੱਟੇ) ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ, 1967 ਦੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

 

3. ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ

 

●          ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (www.cybercrime.gov.in) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਜਨਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ।

●          ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

●          ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ "ਟੁਵਾਰਡਜ਼ ਨਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਟੀ" ਬਾਰੇ 12ਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

4. ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ (ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ) ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ (ਐੱਲਡਬਲਯੂਈ)

 

●          ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ 2009 ਦੇ 2258 ਮਾਮਲੇ 2018 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 833 ਰਹਿ ਗਏ

●          2009 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1005 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ 2018 ਵਿੱਚ 240 ਹੋ ਗਈਆਂ

●          2010 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਰਹਿ ਗਈ

 

• 5. ਸਮਾਰਟ ਫੈਨਸਿੰਗ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ – ਕਾਨੂੰਨੀ  ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਵਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਢੁਬਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਆਈਬੀਐੱਮਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਬੋਲਡ-ਕੁਇਟ (ਬਾਰਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਲੀ ਡੌਮੀਨੇਟਿਡ ਕਿਊਆਰਟੀ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਰੀਹੈਨਸਿਵ ਇਨਟੀਗ੍ਰਟਿਡ ਬੌਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਆਈਬੀਐੱਮਐੱਸ) ਦੇ ਕਰੀਬ 71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ – ਭਾਰਤ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ (10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ (61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

6. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ - ਐੱਨਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡਰਗੱਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ

 

1. ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) 31.08.2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

●          ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।

●          ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 1000 ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਫਟੀ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

●          ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਐਫਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)।

 

2. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਵ੍ ਤਵਿਪਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬਬਰਮਾ (ਐੱਨਐੱਲਐੱਫਟੀ-ਐੱਸਡੀ) ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਵ੍ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ

 

●          ਐੱਨਐੱਲਐੱਫਟੀ-ਐੱਸਡੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

●          88 ਕਾਡਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

●          ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 2018 ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਗੇ।

●          ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਸ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

●          ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

 

3. ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹੱਥ-ਖੱਡੀ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਕਰਘਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਐਜਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ - ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ  ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥ-ਖੱਡੀ ਅਤੇ ਹਸਤਕਲਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ।

 

ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਮੈਨੇਜਮੈਂਟ)

 

1. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਸੀਡੀਆਰਆਈ)

 

●          ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

●          ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਅਨੁਕੂਲਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਮੰਚ।

●          ਜੋਖਮ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

●          ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪੂਲਿੰਗ

 

2. ਫਨੀ, ਵਾਯੂ, ਮਹਾ ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਚੱਕਰਵਾਤ

 

●          ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ।

●          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ।

 

3. ਇੰਟਰ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮ (ਆਈਐੱਮਸੀਟੀ) ਅਤੇ  ਬਚਾਅ – ਰਾਹਤ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦੌਰਾ

 

●          ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਈਐੱਮਸੀਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰਾ।

●          ਆਈਐੱਮਸੀਟੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।

●          ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 4432.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ।

●          ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਫੰਡ) (ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ) ਵਿੱਚੋਂ 1813.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

●          ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ 5375 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

●          ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ 900 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

●          ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 11,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

 

4. ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਸਸੀਓਜੇਟੀਈਐੱਕਸ -2019 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ

 

●          ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਚਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਓਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਜੌਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ (ਐੱਸਸੀਓਜੇਟੀਈਐੱਕਸ -2019) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

●          ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ।

●          ਐੱਸਸੀਓਜੇਟੀਐੱਕਸ ਸਾਂਝੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

●          ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ਕ ਆਪਦਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਸੂਝਬੂਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ।

 

5. ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ

 

6. ਹੀਟ ਵੇਵ, 2020 - ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

7. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, 2019 ਬਾਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ

 

1. ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

●          ਕੇਂਦਰੀ   ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫਜ਼) ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

●          7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

 

2. ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ

 

ਨੌਨ  ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ(ਐੱਨਐੱਫਐੱਫਯੂ) ਅਤੇ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡ(ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਜੀ) ਦੇ ਪਰਿਣਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ।

 

3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਨਪੀਯੂ)

 

●          ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨਪੀਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

●          ਇਸ ਦੇ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਾਰਵਈ ਗਈ।

 

4. 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜੇਲਜ਼ ; ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਆਵ੍ ਇਨਮੇਟਸ ਐਂਡ ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ' ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਪੁਲਿਸ, ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਪੀਆਰਐਂਡਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

5. ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਭਵਨ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ - 2021

 

1. 'ਜਨਗਣਨਾ ਭਵਨ' ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ;  ਜਨਗਣਨਾ 2021, 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਜਨਗਣਨਾ, 2021 ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਅੱਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਟੀਨੇਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

3. ਜਨਗਣਨਾ ਐਪ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

 

●          ਪ੍ਰੀਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 12.08.2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

●          ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟ੍ਰਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਸੀਐੱਮਐੱਮਪੀ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

●          ‘ਪੈੱਨ-ਪੇਪਰ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ 2021’ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ

 

1.  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ

 

●          ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

●          ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਰਨ ਫਾਰ ਯੂਨਿਟੀ’ (ਏਕਤਾ ਲਈ ਦੌੜ) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 

2. ‘ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ’

 

●          ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

●          ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

●          ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

●          ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ।

●          ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

 

3. ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

 

●          ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

●          ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ - ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ।

●          ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 

4. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਆਰਐੱਸਐੱਸ - ਡਾਇਲ 112) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 28 ਰਾਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ

 

●          ਸਿੰਗਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ (112)

●          ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ - ਸਿਟੀਜਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਰਵਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।

●          ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਸੰਸਾਧਨ ਭੇਜਣਾ।

●          ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂਚਨਾ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ 112 ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

●          ਐੱਮਐੱਚਏ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

5. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

 

●          ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ।

●          ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ - ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

●          ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ - ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ।

 

6. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਨਸੀਟੀ ਵਿੱਚ ਈਟਿੰਗ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਲਾਜਿੰਗ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ

 

●          ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬੀਵਰੇਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ।

●          ਇੱਕ ਲੋਕ-ਮਿੱਤਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ) ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ।

 

ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ / ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ

 

1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

2. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

 

3. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ।

 

4. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਯਾਂਮਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ।

 

5. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਏ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ।

 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ

 

1. ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੀਮ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ

 

●          ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ।

*****

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਐੱਮ

(Release ID: 1598493) Visitor Counter : 288