नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2019

 

जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता अहवाल 2020 मधे भारताची लक्षणीय झेप

190  देशांमधे भारताने 63 वे स्थान प्राप्त केले असून 2019 मधल्या 77 व्या स्थानावरून 14 अंकांची झेप घेतली आहे. 10 सूचकांकापैकी 7 मधे भारताने आपल्या क्रमवारीत सुधारणा केली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रथांच्या निकट भारत आला आहे. 3 वर्षात 67 स्थानांची झेप घेत भारताने सलग तिसऱ्यांदा, सुधारणा करणाऱ्या सर्वोच्च 10 देशात स्थान प्राप्त केले आहे. 2011 पासून कोणत्याही मोठ्या देशाने घेतलेली ही सर्वात मोठी झेप आहे.     

 

स्टार्ट अप इंडिया – नव्या शिखरावर, नाविन्यतेत भारताचे जागतिक नेतृत्व

स्टार्ट अप इंडिया 

स्टार्ट अप इंडिया उपक्रम अंतर्गत 25,930 स्टार्ट अपना मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी 1 जून 2019 पासून 7,033 स्टार्ट अपना मान्यता मिळाली आहे.

स्टार्ट अप इंडिया हब मध्ये 3,64,818 वापर कर्त्यांची नोंदणी असून 1 जून 2019 पासून त्यात 44,197 जणांची नोंदणी आहे.1 ऑगस्ट 2019 मध्ये प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम 54 जी बी मध्ये सुधारणा करून 50 टक्के भाग भांडवल किंवा मताधिकाराची अट शिथिल करून 25 % करण्यात आली.

 

जागतिक नाविन्यता निर्देशांकात भारताची लक्षणीय झेप

जागतिक नाविन्यता निर्देशांकात गेल्या चार वर्षात भारताने 2015 मधल्या 81 व्या स्थानावरून 2019 मध्ये 52 व्या स्थानावर झेप घेतली आहे.जागतिक बौद्धिक संपदा संस्था आणि भारतीय उद्योग महासंघ यांच्याशी सहयोगाने जागतिक नाविन्यता निर्देशांक जारी करणारा भारत हा पहिला विकसनशील देश ठरला आहे.

 

नावीन्यतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी या उपाययोजना करण्यात आल्या -

अंतिम पेटंट (सुधारणा ) नियमावली 2019 - पेटंट नियम 2003 मधल्या सुधारणा 17 सप्टेंबरला प्रकाशित करण्यात आल्या , त्यामध्ये नियमांमध्ये विशेषतः स्टार्ट अप आणि एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीचे नियम सुलभ करण्यात आले.

पेटंट (दुसरी सुधारणा ) नियम 2019- या नुसार, छोटे उद्योग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना, पेटंट कायदा 1970 च्या विविध कलमाअंतर्गत पेटंट अर्ज प्रक्रियेसाठीच्या शुल्कात कपात करण्यात आली. यामुळे एमएसएमईना, अधिक पेटंट साठी अर्ज करायला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

 

निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वाणिज्य विभागाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या-

निर्यात पत हमी महामंडळाने, निर्यातदारांसाठी, निर्विक या नावाची नवी निर्यात पत विमा योजना आणली आहे. यामध्ये, निर्यात कर्जासाठी, बँकांनी विमा कवच वाढवले आहे. मूळ रक्कम आणि व्याज या दोन्हीत सध्याची 60 % ची व्याप्ती वाढवून ती 90% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

80 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खात्यासाठी प्रीमियम दर वार्षिक 0.60 तर 80 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खात्यासाठी, समान वाढीव व्याप्तीसाठी, वार्षिक प्रीमियम 0.72 राहील. यासाठी वार्षिक 1700 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे बँकांना सुविधा मिळेल, दाव्यांच्या त्वरित निपटाऱ्यामुळे तरलता,त्याचबरोबर एमएसएमई साठी वेळेवर आणि पुरेसे भांडवल राहील.

विशिष्ट कृषी उत्पादनासाठी,परिवहन आणि विपणन सहाययता योजने अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.

 

पारदर्शकतेतून ईसीजीसी समवेतचे निर्यातदारांचे दावे सुलभ करणे

ईसीजीसीने प्रलंबित दाव्यांसाठी, डाटाबेस तयार केला असून दाव्यांची स्थिती ऑनलाईन पाहण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. निर्यातदारांना माहिती देण्यासाठी हे महत्वाचे साधन आहे.

ऑनलाईन 'मूळ व्यवस्थापन प्रणाली' सर्व निर्यातदारांना, सर्व एफटीए अर्थात मुक्त व्यापार करार,पीटीए अर्थात प्राधान्य व्यापार करार आणि सर्व एजन्सीना एकल एक्सेस पॉईंट प्रदान करते. भारताचे 15 आहेत एफटीए/पीटीए आहेत आणि वार्षिक 7 लाख 'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' जारी केली जातात. संबंधित देशाच्या सहमतीने एफटीए साठीचा मंच लाइव्ह करण्यात येईल. ही प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक, कागदविरहीत आणि पारदर्शी आहे. उत्पादन आणि देश स्तरावरही एफटीएए उपयोगाची देखरेख ठेवता येईल. यामुळे व्यवहार खर्च आणि वेळेचीही बचत होईल.

एमईआयएस म्हणजे भारतातून सध्याच्या व्यापार विषयक निर्यात योजनेची जागा घेण्यासाठी कर सूट किंवा निर्यात उत्पादनावरचे कर (आरओडीटीईपी) योजना तयार करण्यात आली. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेला अनुसरणारी ही योजना आहे. वस्त्रोद्योग आणि इतर क्षेत्रे जी सध्या एमईआयएस अंतर्गत 2 % प्रोत्साहन लाभासाठी पात्र आहेत ती सर्व क्षेत्रे 1 जानेवारी 2020 पासून आरओडीटीईपी अंतर्गत येणार आहेत.

 

निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निधी

21 जून 2019 ला निर्यात पत हमी महामंडळात 389 कोटी रुपयांचे भांडवल घालण्यात आले. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशियाई देश यासारख्या उदयोन्मुख आणि आव्हानात्मक बाजारपेठेत निर्यातीसाठी निर्यातदाराला यामुळे आणखी बळ मिळणार आहे.

21 जून 2019 ला राष्ट्रीय निर्यात विमा खाते (एनई आयए) ट्रस्टला 300 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. यामुळे आव्हानात्मक बाजारपेठेत निर्यात प्रकल्पाना मदत करण्यासाठी जोखीम स्विकारण्याच्या क्षमतेत वाढ होणार आहे.

रत्ने आणि आभूषणे निर्यातदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक बाबींचे निराकरण करण्यात आले. प्रदर्शनासाठी निर्यात करण्यात आलेल्या आणि त्या बाबी पुन्हा आयात झाल्यानंतर त्यावर आयजीएसटी भरण्याची आवश्यकता रद्द करण्यात आली. सोने आयातीसाठी, आभूषणे निर्यातदाराला नामनिर्देशित एजन्सीकडून, लागू रोख्याची आंशिक परतफेड करण्याला मान्यता देण्यात आली.यामुळे निर्यातीविषयी दायित्व पूर्ण करणाऱ्या आभूषण निर्यातदाराला बँक हमी देण्यासाठी निर्देशित बँका/ एजन्सी सक्षम होतील.

 

राष्ट्रीय लॉजीस्टिक धोरण 2019

लॉजीस्टिक खर्च देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 14 % वरून 9 % आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवून राष्ट्रीय लॉजीस्टिक धोरण आखण्यात येत आहे. व्यवसाय स्पर्धात्मकता वाढवणे, आर्थिक विकासाला गती देणे आणि भारताला जागतिक लॉजिस्टिक केंद्र करण्याचे लक्ष्य याद्वारे ठेवण्यात आले आहे.

मल्टिमोडल वस्तू वाहतूक विधेयक 2019 ला मंजुरीसाठी अंतिम रूप देण्यात येत आहे. आयात, निर्यात आणि देशांतर्गत व्यापारासाठी वस्तूंची ने- आण सुलभ करण्याचा या मागचा उद्देश आहे. यासंदर्भातल्या तरतुदींचा भंग करण्याबाबत दायित्व निश्चित करण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.

 

लॉजीस्टिक क्षेत्रासाठी कौशल्य विकास

लॉजीस्टिक कौशल्य परिषदेच्या साहाय्याने, लॉजीस्टिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मनुष्य बळाच्या कौशल्याचा विकास करण्यासाठी 34 क्वालिफिकेशन पॅक विकसित

करून त्यांना अंतिम रूप देण्यात आले आहे. अशा प्रकारचा पॅक प्रथमच विकसित करण्यात आला आहे.

 

कृषी निर्यात धोरणाची अंमलबजावणी

2019- 20 या वर्षासाठी, 206 कोटी रुपयांच्या आराखड्यासह कृषी निर्यात धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. एफपीओ आणि निर्यातदार यांच्यात संपर्क निर्माण करण्यासाठी कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादन निर्यात विकास महामंडळ

(अपेडा) ने पोर्टल निर्माण केले आहे. फार्मर कनेक्ट पोर्टल वर 740 शेतकरी उत्पादक संघटनांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

 

मागास भागांसाठी योजना

वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्थेमध्ये जम्मू- काश्मीर, हिमाचल प्रदेश,उत्तराखंड आणि सिक्कीमसह ईशान्येकडच्या राज्यांमधल्या युनिट्ससाठी आर्थिक पाठबळाची तरतूद करण्यात आली आहे. पात्र औद्योगिक युनिटना वितरित करण्यासाठी,औद्योगिक प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने, 1700 कोटी रुपये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाला प्राधिकृत केले  आहेत. 15 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत योजनेअंतर्गत 1692 कोटी रुपये सीबीआयसी कडून वितरित करण्यात आले आहेत. हिमालयीन राज्यांना, विशेष पॅकेज अंतर्गत 420 औद्योगिक युनिट्सना 86 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

देशांतर्गत उदयोग आणि शेतकऱ्यांसाठी समान संधीची खातरजमा

डम्पिंग विरोधी चौकशी सुरू करण्यासाठी 2016 मध्ये असलेली 259 दिवसांची मुदत कमी करून 2019 मध्ये ( 1 नोव्हेंबर पर्यंत) 32 करण्यात आली आहे.

देशातल्या उद्योगांना नुकसान पोहोचू नये यासाठी ट्रेड रेमिडीज महासंचालकांनी प्रथमच द्विपक्षीय सुरक्षा संदर्भातली 2 प्रकरणे पुढे आणली आहेत.

जागतिक सुरक्षा संबंधित दोन प्रकरणात प्रारंभिक कारवाईसाठी लागणारे दिवस कमी झाले आहेत. आता केवळ 61 दिवस लागतात, यापूर्वी 75 दिवस लागत असत.

एफटीए मध्ये भारतीय उद्योग आणि शेतकऱ्याचे हित सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने आरसेप अर्थात प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीमध्ये, आपली भूमिका यशस्वीपणे मांडली. भारताच्या महत्वाच्या चिंतेची दखल घेतली गेली नाही. देशातल्या उद्योगांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भारताने खंबीर पवित्रा घेतला. आरसेपच्या नियमांमुळे ज्या क्षेत्राना धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती अशा शेतकरी, दुग्ध विकास आणि छोटे उत्पादक यासारख्या दुर्बल क्षेत्रांना मदत होणार आहे.

आसियान - भारत मुक्त व्यापार कराराच्या फेरआढाव्यासाठी भारताने वारंवार पाठपुरावा करत करार सुरक्षित केला. यामुळे भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांवर परिणाम करणारे नियम हटवण्यासाठी मदत होणार असून भारतीय निर्यातदार आणि मेक इन इंडिया अभियानाला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

 

पोलाद आयात देखरेख प्रणाली (एसआयएमएस)

एसआयएमएस, प्रभावी धोरण कार्यक्रमासाठी, पोलाद आयातीबाबत, सरकार, पोलाद उद्योग आणि पोलाद आयातदारांना, अद्ययावत माहिती पुरवून, पोलाद उद्योगाला साहाय्यकारी ठरणार आहे. पोलाद उत्पादक एसआयएमएसच्या वेब पोर्टलवर आवश्यक माहिती देऊन

आगाऊ नोंदणी करू शकतात.नोंदणी ऑनलाईन आणि स्वयंचलित असेल, त्यात मानवी हस्तक्षेपाची आवश्यकता राहणार नाही.

एसआयएमएस 1 नोव्हेंबर 2019 पासून अधिसूचित करण्यात आली आहे.

 

व्यापार सहाय्यता उपाययोजना

भारत - मॉरीशस यांच्यातल्या समावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी कराराच्या वाटाघाटी पूर्णत्वाला गेल्याने दोन्ही देशात व्यापार वृद्धीला मदत होणार आहे.

 

बांगला देशासमवेत व्यापार वाढवणे

त्रिपुरा आणि मेघालय मध्ये भारत- बांगलादेश सीमेवर सुरू असलेल्या सीमा हाट शिवाय मेघालय मध्ये अशी तीन हाट बांधण्यात येत आहेत. आधीच निश्चित केलेल्या सहा ठिकाणी (त्रिपुरात 2 आणि मेघालय मध्ये 4) काम पूर्ण झाले आहे.

 

व्यापार आणि विकास परिषद आणि व्यापार मंडळाचे विलीनीकरण: संबंधितांच्या चिंतनाची दखल घेण्यासाठी सामायिक मंच

या सामायिक मंचावर, उद्योग,व्यापार प्रोत्साहन परिषद, केंद्र आणि राज्य सरकार आणि बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींचा समावेश राहील. निर्यातीबाबतच्या चिंतांची दखल घेण्यात हा मंच महत्वाची भूमिका बजावत आहे. 6 जून 2019 ला या मंचाची पहिली बैठक झाली.

 

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सुधारणा) विधेयक 2019; नव्या सरकारकडून मंजूर झालेले पहिले विधेयक

सेझ (सुधारणा) विधेयक 2019 हे नव्या सरकारकडून संसदेत संमत झालेले पहिले विधेयक ठरले आहे. यामुळे ट्रस्ट सहित कोणत्याही आस्थापनाला सेझ मध्ये युनिट स्थापन करण्यासाठी मदत होणार आहे. यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासाठी मदत होणार असून निर्यातीच्या आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.

हा अध्यादेश वर्षाच्या सुरुवातीला लागू केल्यानंतर 1.1 अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.

 

कर्मचाऱ्यांसाठी उत्तम सुविधा

व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने, पाळणाघर, कॅफेटरिया यासारख्या सुविधा निर्माण करायला सेझ युनिटना परवानगी आहे.

 

थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

संलग्न प्रक्रिया संरचनेसह कोळसा खाणविषयक कामांना आटोमॅटीक मार्गाने 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

काँट्रॅकट मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आटोमॅटीक मार्गाने 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

एकल ब्रँड किरकोळ व्यापार प्रतिष्ठानाना कार्यात अधिक लवचिकता आणि सुलभता प्रदान करणे.भारतातून करण्यात आलेली खरेदी, मग ती वस्तू भारतात विकली गेली अथवा निर्यात झाली तरी सर्व खरेदी लोकल सोर्सिंग म्हणून गणली जाईल.

 

सरकारी खरेदीत मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन

स्थानिक पुरवठादारांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 50 लाख पर्यंतची खरेदी स्थानिक पुरवठादारांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे.( काही प्रकरणांचा अपवाद वगळता) पुरेशी स्थानिक क्षमता आहे आणि स्थानिक स्पर्धा आहे तिथे खरेदी मूल्य कोणतेही असो,स्थानिक पुरवठादार बोलीसाठी पात्र आहे.

 

सायकल उद्योगासाठी सायकल विकास परिषदेची स्थापना

भारतीय सायकल उद्योग हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा उद्योग आहे. सायकल उद्योगाचा विकास साधण्यासाठी आणि छोटे भाग बनवणाऱ्या उत्पादकांना जागतिक तोडीचे करण्यासाठी सायकल विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे.

 

राष्ट्रीय डिझाइन संस्था( सुधारणा) कायदा 2019

6 ऑगस्ट 2019 ला राज्यसभेत राष्ट्रीय डिझाइन संस्था सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले. चार नव्या राष्ट्रीय डिझाइन संस्थाना राष्ट्रीय संस्थांचा दर्जा देणे हा यामागचा उद्देश होता. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात ते लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात येणार आहे. एनआयडी अहमदाबादच्या धर्तीवर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश,आसाम आणि हरियाणा इथल्या चार नव्या एनआयडीना राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था म्हणून घोषित केले जाणार आहे. 29 जुलै 2019 पासून,एनआयडी मध्य प्रदेश आणि एन आय डी आसाम यांचे 2019-20 चे शैक्षणिक सत्र सुरू झाले आहे.

 

राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण मंडळाची स्थापना (26 जुलै, 2019)

या मंडळाच्या स्थापनेमुळे व्यापाऱ्यांची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण झाली आहे. व्यापारी आणि कर्मचारी याना दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या समस्या आणि त्यांच्या कल्याणासाठी हे मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. मंडळात व्यापारी संघटनेचे प्रतिनिधी, सदस्य असतील.

 

 

G.Chippalkatti/N.Chitale/D.Rane

 

(Release ID: 1598125) Visitor Counter : 1021