आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात पंतप्रधान विकास पॅकेजअंतर्गत फलोत्पादनाला तीन वर्षांची मुदतवाढ आणि सुधारणेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

Posted On: 11 DEC 2019 8:07PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबीसंबंधीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने फलोत्पादन एकात्मिक विकास मिशन (एमआयडीएच) अंतर्गत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील बागायती विकासासाठी पंतप्रधान विकास पॅकेज (पीएमडीपी) च्या मान्यताप्राप्त घटकांचे पुनरीक्षण / पुनर्वसन करण्यास 31.03.2022 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली.

 

सीसीईएने पुढील गोष्टींना मान्यता दिली:

  1. केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांच्या वर्ष 2016 मध्ये मान्यता मिळालेल्या पीएनडीपीच्या अंमलबजावणीत आता 31 मार्च 2019 पासून 31 मार्च 2022 पर्यंत 3 वर्षांची मुदतवाढ करण्यात आली आहे.
  2. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांनी मान्यता दिलेल्या सुधारित पुनर्रिक्षण घटकांना 500 कोटी रुपयांच्या आराखड्यात मंजुरी देण्यात आली असून, हे पॅकेज भविष्यातील आवश्यक सुधारणा लक्षात घेऊन जम्मू-काश्मीरच्या केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांनी 500 कोटी रुपये ही एकंदर वित्तीय मर्यादा ठेवली आहे.
  3. जम्मू काश्मीरसह लडाख या अविभाजित राज्याने खर्च न केलेल्या उर्वरित 59.07 कोटी रुपयांचे पूनर्वैधिकरण

म्हणूनच पीएमडीपी अंतर्गत कृती आराखड्यात 500 कोटी रुपयांच्या मंजूर आराखड्याच्या मर्यादेत खर्चात बदल करण्यात आला असून, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी 39.67 कोटी आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्र शासित प्रदेशासाठी 460.33 कोटी रुपये.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पीएमडीपीच्या अंमलबजावणीमुळे अंदाजे 44 लाख मंडयांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे आणि यामुळे पतवारी/ पॅकिंग युनिट्स, शीतगृह एककांसारख्या आणि वाहतूक क्षेत्र इत्यादी संबंधित क्षेत्रातही रोजगार मिळू शकेल.

 

पार्श्वभूमी:

जम्मू-काश्मीर राज्यात घटलेले फलोत्पादन क्षेत्र पुनर्संचयित करणे आणि फळबाग विकासासाठी पंतप्रधानांनी वर्ष 2016 मध्ये केंद्र सरकारच्या 450 कोटी रुपयाच्या वाट्यासह 500 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेजला 31.03.2019 पर्यंत तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मान्यता दिली.

तथापि, लागवडीच्या साहित्याची आयात आणि वेगळे ठेवण्याच्या वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे पीएमडीपीची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आणि जम्मू-काश्मीर राज्याने अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ देण्याची आणि मंजूर कारवाईच्या घटकांमध्ये पुनरीक्षण / पुनर् विनियोग करण्याची विनंती केली.

 

 

 

B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane



(Release ID: 1596039) Visitor Counter : 95


Read this release in: English