नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2019

 

महिलांच्या सुरक्षिततेला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, देशभरात महिला सुरक्षिततेसाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.

लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात गुन्हेगारांना जरब बसावी, यासाठी फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा 2013 करण्यात आला. 12 वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगाराला फाशीच्या शिक्षेसह कडक शिक्षेची तरतूद, याद्वारे करण्यात आली आहे.

आपातकालीन प्रतिसाद सहाय्यता यंत्रणेद्वारा अशा परिस्थितीत 112 हा क्रमांक, सुरक्षा व्यवस्थापनासाठी पहिल्या टप्प्यात मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनौ आणि अहमदाबाद या आठ शहरात सुरक्षित शहर प्रकल्पाला मंजुरी, गृह मंत्रालयाकडून सायबर-क्राईम पोर्टल सुरु, लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात कालबद्ध तपास करण्यासाठी पोलीसांकरता इनव्हिस्टिगेशन ट्रॅकींग सिस्टिम फॉर सेक्सुअल ऑफेन्स, अत्याचारग्रस्त महिलेला पोलीस मदतीसह, वैद्यकीय मदत, कायदेविषयक मदत, तात्पुरता निवारा या सर्व बाबी एकाच छताखाली मिळाव्यात यासाठी वन स्टॉप सेंटर योजनेची 1 एप्रिल 2015 पासून देशभरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

या उपाययोजनांशिवाय महिलांसंदर्भातल्या गुन्ह्यांबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांसाठी वेळोवेळी सूचना जारी करते, त्या www.mha.gov.in वर उपलब्ध आहेत.

 

 

B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane

(Release ID: 1595720)