ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੈਡਰਿਡ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ (ਚਿਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ) ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਬਾਰੇ 25ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਵ੍ ਪਾਰਟੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀ) ਵਿੱਚ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਓਪੀ 25 ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼, ਕਯੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ  2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ  ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੇਕਿਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥਾ (ਸੀਬੀਡੀਆਰ-ਆਰਸੀ) ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 450 ਜੀਡਬਲਿਊ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀਆਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਬੰਧਨ (ਆਈਐੱਸਏ) ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਆਈਐੱਸਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ  ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ  ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

 

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ  ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਸੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ।

 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 

***

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਐੱਚ

(Release ID: 1594148) Visitor Counter : 169