नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत झालेल्या रिपब्लिक परिषद 2019 मध्ये बीजभाषण केले. या परिषदेची यंदाची संकल्पना ‘भारताचा क्षण-देश प्रथम’ ही आहे. यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, आज देशात मोठे परिवर्तन झाले असून, ‘देश जाणू इच्छितो’ पासून ‘देश प्रथम’ अशी या परिवर्तनाची वाटचाल आहे. अनेक दशकांपासून न सोडवले गेलेले प्रश्न आज सुटले आहेत. यामागे दोन कारणे आहेत. 130 कोटी जनतेचा ‘देशाची चळवळ आणि देश प्रथम’ हा विचार!

कश्मीरमधून 370 कलम हटवल्याबद्दल बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की दहशतवादामागचे महत्वाचे कारण भारताने नाहीशे केले आहे. या कलमान्वय जम्मू-कश्मीरला मिळालेला विशेष दर्जा तातपुरती व्यवस्था होती. मात्र ‘काही कुटुंबांमुळे’ ही व्यवस्था कायम स्वरुपी समजली जात होती.

जेव्हा देश प्रथम असे आपण मानतो त्यावेळी मोठे निर्णय घेतले जातात आणि जेव्हा देश या निर्णयांचा स्वीकार करतो, तेव्हा तो पुढे जात असतो. आधारला कायदेशीर मान्यता मिळू नये यासाठी काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. आधारची प्रतिमा मलीन करण्याचा त्यांनी पूर्ण प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या मागचे सत्य बाहेर काढण्यात आधारचीच मदत झाली. आधारमुळेच दीड लाख कोटी रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचले आहेत. दरवर्षी जवळपास एवढीच रक्कम लाभार्थ्यांऐवजी भलत्याच लोकांच्या हातात जात होती आणि कोणीही ते थांबवत नव्हते. आम्ही आधारच्या मदतीने व्यवस्थेतल्या या गळतीला थांबवले कारण आमच्यासाठी भारत प्रथम आहे.

देशात या आधी कधीही जीएसटी लागू होऊ शकला नसता. आता सर्वसामान्य नागरीकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित 99 टक्के वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आल्या असून, त्यांच्यावरचा कर जवळपास अर्ध्याने कमी झाला आहे. एकेकाळी फ्रीज, मिक्सर, ज्युसर, वॅक्युमक्लिनर, गीझर, मोबाईल फोन, वॉशिंग मशिन, घड्याळ अशा सगळ्या वस्तूंवर 31 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर होता. आज या सर्व गोष्टींवरचा कर 10 ते 12 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.

दिल्लीतल्या बेकायदेशीर वसाहतींना नियमित करण्याबाबत त्यांनी सांगितले की, गेली अनेक दशके दिल्लीत राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांमध्ये अनिश्चितता होती. लोक आपला कष्टाचा पैसा खर्च करुन घर घेत. मात्र त्या घराचा संपूर्ण मालकी हक्क त्यांना मिळत नसे. कायमच ही समस्या होती. आम्ही ही समस्या सोडवण्याचे ठरवले आणि आज 50 लाख दिल्लीकरांना त्यांच्या घराची मालकी मिळाली आहे. एक चांगल आयुष्य ते जगत आहेत. याचा लाभ आपल्या मध्यम वर्गालाच होत आहे.

आज भारतात होणाऱ्या सार्वजनिक कामांचा वेग आणि गती अभूतपूर्व आहे. 60 महिन्यात जवळपास 60 कोटी भारतीयांना शौचालयाची सुविधा मिळणार आहे. अशा सुनियोजित प्रकल्पाची आखणी आणि अंमलबजावणी तेव्हाच करता येते जेव्हा तुमच्यासाठी देश प्रथम असतो.

जेव्हा तुम्ही स्वार्थ बाजूला ठेवून सर्वांच्या पाठिंबा मिळवता आणि त्याच्या आधारावर विकास आणि विश्वास या धोरणावर राजकारण करायचे या विचारातून आम्ही नवा दृष्टीकोन घेत 115 मागास जिल्ह्यांची निवड करुन त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

‘देश प्रथम’ या संकल्पनेमुळेच गरीब जनतेला बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी 37 कोटी बँक खाती सुरु करण्यात आली. या प्रेरणेतूनच जलशक्ती अभियान सुरु झाले. येत्या काळात या अभियानावर 3.5 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. या अभियानामुळे देशातल्या प्रत्येक घरात पिण्याचे स्वच्छ पाणी पोहोचेल.

सर्वसामान्य माणसांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या हेतुने आम्ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प केला आहे. ‘देश प्रथम’ या तत्वानुसार काम केले तर प्रत्येक निर्णयाचे इच्छित लाभ मिळतील आणि प्रत्येक उद्दिष्टही साध्य करता येईल. याच प्रेरणेतून नव्या संधी आणि नव्या शक्तींचा अभ्यास करुन नव भारताची उभारणी करु या, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

 

G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane

 

(Release ID: 1593802) Visitor Counter : 192