ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
Posted On:
20 NOV 2019 10:35PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਭ :
- ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ( ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ) ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
‘ਐਕਜਿਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਛਾਂਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਨ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਪਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰੰਭਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ’ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ’ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
***
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਐੱਚ
(Release ID: 1592987)