ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ-73 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-74 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ– 370 ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਾਬਾਕਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ  ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ (ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦੇ ਬਗੈਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਦਸਬੰਰ, 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-356 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਕਠਨਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ-73 ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ-74 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਚਤ ਫੰਡ (Consolidated fund) ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

*****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਐੱਚ

 

(Release ID: 1592873) Visitor Counter : 142