नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसदेत औद्योगिक संबंध संहिता 2019 सादर करायला मंजुरी दिली आहे.

लाभ:

• काही महत्वाची प्रकरणे संयुक्तपणे तर उर्वरित प्रकरणे एका सदस्याकडून सोडवली जातील, जेणेकरुन प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होईल, या संकल्पनेसाठी दोन सदस्यीय न्यायाधीकरणाची स्थापना.
  • सध्याच्या तरतुदीला अधिक लवचिकता देण्यासाठी सरकारच्या पूर्व मंजुरीची अट शंभर कर्मचाऱ्यांसाठी कायम राखण्यात आली असून, अधिसूचनेद्वारे या संख्येत बदल करण्याची तरतूद आहे.
  • निर्धारित प्रक्रियेनुसार कामगारांसाठी पुनर्कौशल्य निधीचा वापर केला जाणार.
  • निश्चित कालावधीसाठी रोजगाराची व्याख्या तयार करण्यात आली असून, यामध्ये कुठलाही नोटीस कालावधी नसेल.

पार्श्वभूमी:

औद्योगिक संबंधावरील संहितेचा मसुदा पुढील तीन केंद्रीय कामगार कायद्यांच्या संबंधित तरतूदींचे सुसूत्रीकरण करुन आखण्यात आला आहे.

• ट्रेड युनियन कायदा 1926
• औद्योगिक रोजगार कायदा 1946
• औद्योगिक वाद कायदा 1947

 

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

(Release ID: 1592785) Visitor Counter : 167