नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जम्मु आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019च्या कलम 73 अंतर्गत तसेच कलम 74 अंतर्गत आदेश देण्यासाठी भारत सरकार (कामकाज) नियम 1961 च्या नियम 12 अन्वये मंजुर प्रस्तावाला कार्योत्तर मंजुरी दिली.

संसदेच्या शिफारशीनुसार भारतीय संविधानाच्या कलम 370 अंतर्गत राष्ट्रपतींनी निवेदन दिले आणि जम्मु-काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 ला मंजुरी दिली. त्यानुसार जम्मू आणि काश्मीर ही पूर्वीची राज्ये 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आणि लडाख केंद्र शासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आली.

19 डिसेंबर 2018 रोजी तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीर राज्यात भारतीय संविधानाच्या कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. मात्र केंद्र शासित प्रदेशांना कलम 356 लागू नसल्यामुळे 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी ती मागे घेण्यात आली.

 

 

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

 

(रिलीज़ आईडी: 1592784) आगंतुक पटल : 188