नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेटंट, डिझाइन आणि ट्रेड मार्क महानियंत्रकांच्या अखत्यारितील भारतीय पेटंट कार्यालयाच्या पेटंट प्रॉसिक्युशन हायवे कार्यक्रमाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या अंतर्गत विविध देशांच्या पेटंट कार्यालयांशी समन्वय साधून स्वामित्व हक्क मिळवण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली जाणार आहे.

सुरुवातीला हा कार्यक्रम भारत आणि जपानच्या पेटंट कार्यालयादरम्यान प्रायोगिक तत्वावर 3 वर्षांसाठी सुरु केला जाईल. या प्रायोगिक कार्यक्रमांतर्गत भारतीय पेटंट कार्यालय, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्युटर विज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, नागरी, यांत्रिकी, वस्त्रोद्योग, ऑटोमोबाईल आणि धातू सारख्या विशिष्ट तांत्रिक क्षेत्रातील पेटंट अर्ज स्वीकारेल. तर जपानचे कार्यालय तंत्रज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रातील अर्ज स्वीकारले.

पेटंट प्रॉसिक्युशन हायवेमुळे भारताच्या पेटंट कार्यालयाला पुढील लाभ होणार आहेत:-

पेटंट अर्जांचा निपटारा करण्याच्या वेळेत घट होईल.

प्रलंबित पेटंट अर्जांची संख्या कमी होईल.

पेटंट अर्जांच्या शोध आणि तपासणीचा दर्जा सुधारेल.

एमएसएई आणि स्टार्ट अपसारख्या भारतीय कंपन्यांना जपानमध्ये त्यांचे पेटंट अर्ज जलद गतीने पडताळले जातील.

भविष्यात या कार्यक्रमाची व्याप्ती विस्तारली जाऊ शकते. ही पेटंट कार्यालये या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वत:ची मार्गदर्शक तत्व आखतील.

 

 

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

 

(Release ID: 1592772) अभ्यागत कक्ष : 169