ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਵ੍ ਅਟਾਰਨੀ (ਜੀਪੀਏ), ਵਸੀਅਤ, ਵਿੱਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਦੀ ਐੱਸਐੱਲਪੀ (ਸੀ) 13917 ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਲੈਂਪ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟਡ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ/ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਵ੍ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਸੇਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਵ੍ ਅਟਾਰਨੀ, ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਵਸੀਅਤ, ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੋਰਟਗੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਲੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਬਿਲ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਸੂਰਜ ਲੈਂਪ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਪੀਏ, ਵਸੀਅਤ, ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ  ਨੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ’ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ।

ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲਿੱਪ  ਉੱਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ 29.10.2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਨਿਯਮ, 2019 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1,731 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

******

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਐੱਚ

(रिलीज़ आईडी: 1592764) आगंतुक पटल : 173