नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार सेवा क्षेत्राला भेडसावणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासंबंधिच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

दूरसंचार विभाग, दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना 2020-21 आणि 2021-22 साठी देय असलेल्या स्पेक्ट्रम लिलाव हप्त्याची रक्कम एक वर्ष किंवा दोन्ही वर्षांसाठी विलंबाने भरण्याचा पर्याय देईल. ही रक्कम उर्वरित हप्त्यांमध्ये समप्रमाणात विभागली जाईल. यासंबंधी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करताना एनपीव्हीचे संरक्षण करण्यासाठी व्याज आकारले जाईल.

स्पेक्ट्रम लिलाव हप्त्याची रक्कम भरण्यासाठी वेळ दिल्यामुळे या दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना बँक कर्जावरील व्याज आणि अन्य भरणा करण्यासाठी रोख रक्कम उपलब्ध होईल. दूरसंचार सेवा पुरवठादारांकडून परिचालन सुरु राहिल्यामुळे रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. दूरसंचार सेवा पुरवठादारांची वित्तीय स्थिती सुधारल्यामुळे ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळते.

या निर्णयाची पुढील 15 दिवसात अंमलबजावणी केली जाईल. दूरसंचार मंत्र्यांच्या मंजुरीने परवाना संबंधी सुधारणांना गती देण्यात येईल.

 

 

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

(रिलीज़ आईडी: 1592711) आगंतुक पटल : 202