नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019

 

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत 12 फेब्रुवारी, 2019 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आलेले आणि राज्यसभेत प्रलंबित असलेले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, 2019 विधेयक मागे घेण्यास मान्यता दिली  आणि संसदेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक लोकसभेत मांडायला मंजुरी दिली.

 

लाभ

सध्या आयएफएससीमधील बँकिंग, भांडवली बाजार आणि विमा क्षेत्र बहू नियामक म्हणजे आरबीआय, सेबी आणि आयआरडीएआय यासारख्या संस्थांद्वारे नियंत्रित केले जातात. आयएफएससीमधील व्यवसायाच्या गतिमान स्वरूपासाठी उच्च-प्रमाणात आंतर-नियामक समन्वय आवश्यक आहे. यासाठी आयएफएससीमध्ये आर्थिक घडामोडी विषयक विद्यमान नियमांमध्ये स्पष्टीकरण आणि वारंवार दुरुस्ती देखील आवश्यक आहेत.

आयएफएससीमधील वित्तीय सेवा आणि उत्पादनांच्या विकासासाठी  केंद्रित आणि समर्पित नियामक हस्तक्षेप आवश्यक आहे.  म्हणूनच, आयएफएससीसाठी वित्तीय बाजारात सहभागी होणाऱ्यांना जागतिक दर्जाचे नियामक वातावरण पुरवण्यासाठी  एकात्मिक वित्तीय नियामक असण्याची गरज भासली आहे.

व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने देखील हे आवश्यक असेल. एकात्मिक प्राधिकरण जगातील सर्वोत्तम पद्धतींच्या अनुषंगाने भारतात आयएफएससीच्या विकासासाठी आवश्यक चालना देईल.

 

पार्श्वभूमी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 6, फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाच्या माध्यमातून वित्तीय सेवांच्या नियमनासाठी  एकात्मिक प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार राज्यसभेत 12 फेब्रुवारी  2019 रोजी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, 2019 विधेयक मांडण्यात आले होते.

 

 

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

 

(रिलीज़ आईडी: 1592704) आगंतुक पटल : 109