आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती

बांधकाम क्षेत्र पुनरुज्जीवन उपाययोजनांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Posted On: 20 NOV 2019 11:16PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019

 

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने बांधकाम क्षेत्राला  पुनरुज्जीवित करण्याबाबत  31 ऑगस्ट  2016  अर्थविषयक केंद्रीय समितीच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी काही उपाययोजनांना आज मंजुरी दिली.

 

नीती आयोगाने सरकारी संस्थांद्वारे किंवा विरोधात लवादासंबंधी मांडलेल्या पुढील प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

(i)  लवाद किंवा अपील राखून ठेवण्यासाठी प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय सरकारी संस्था महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता तसेच कायदा विभागाशी विचारविनिमय करून घेईल.

(ii) लवादाच्या निर्णयाला एखाद्या सरकारी संस्थेने आव्हान दिले असेल आणि त्याच्या परिणामस्वरूप लवादाची रक्कम देण्यात आली नसेल तर अशा प्रकरणी 75 टक्के रक्कम सरकारी संस्था कंत्राटदाराला तेवढ्याच रकमेच्या बँक हमीवर अदा करेल आणि त्यावरील व्याज भरणार नाही. सरकारी संस्थांना देय व्याज रकमाबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार अदा केल्या जातील.

वरील आदेश सरकारी संस्था म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व सरकारी कंपन्या, केंद्र सरकारच्या सर्व स्वायत्त संघटना, 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक केंद्र सरकारचे भाग भांडवल असलेले विशेष हेतू उपक्रम आणि  केंद्र सरकारचे सर्व विभाग याना लागू आहे.

 

प्रमुख प्रभाव

या मंजूर उपाययोजनामुळे आव्हान / अपीलच्या उपायांचा उपयोग विवेकपूर्ण आणि योग्य पद्धतीने करायला आणि बांधकाम क्षेत्रात तरलता आणण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यास मदत होईल. बांधकाम क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा महत्त्वपूर्ण परिणाम पाहता आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार पुरवणारे क्षेत्र म्हणून, त्याचे पुनरुज्जीवन देखील महत्त्वपूर्ण रोजगार निर्मितीस मदत करेल.

गेल्या काही वर्षांमध्ये, बांधकाम क्षेत्रात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची वाढती संख्या दीर्घकालीन कायदेशीर प्रक्रियेचा विषय आहे. लवादामध्ये गेलेल्या या अनेक प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदाराला / सवलत धारकाला रक्कम अदा करण्यात आली नसून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

वरील समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सीसीईएने 2016 मध्ये नीती आयोगाने केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कंत्राटदाराला / सवलतधारकाला  सरकारी संस्थांकडून 75 टक्के रक्कम अदा करण्यासह  विविध अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपायांना मान्यता दिली होती. मात्र व्याजाच्या रकमेएवढी बँक हमी देण्याच्या आग्रहामुळे बांधकाम क्षेत्रात तरलता आणण्याच्या उद्देशाने 75 टक्के अंतरिम रक्कम अदा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय यशस्वी झाला नाही. याचा परिणाम संपूर्ण व्यावसायिक व्यवस्थेवर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.

 

 

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

 



(Release ID: 1592650) Visitor Counter : 148


Read this release in: English