ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ  ਸੰਪੰਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,ਕੀਤਾ  ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਜਨ 2020-21 ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ,  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ :

 

ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਜਨ 2020 - 21 ਲਈ ਮਾਰਕ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

 

ਇਸ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੀਤੀ  ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 

ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਜਨ 2020-21 (ਆਰਐੱਮਐੱਸ)  ਦੇ ਲਈ,  ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਸੂਰ  (325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ)  ਦੀ,  ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਸੁਮ  ( 270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਅਤੇ ਚਨਾ  ( 255 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ)  ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

 

ਚਿੱਟੀ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਰਾਈ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 109% (ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ) ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਮਐੱਸਪੀ  ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ।  ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2020-21  ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸ (ਕੁਸੁਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)  ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਜ਼ਨੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਕਣਕ ਲਈ ਰਿਟਰਨ 109% ਹੈ ;  ਜੌਂ ਲਈ 66% ;  ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 74% ;  ਮਸੁਰ ਲਈ 76% ; ਚਿੱਟੀ ਸਰੋਂ ਲਈ 90% ਅਤੇ ਕੁਸੁਮ ਲਈ 50% ਹੈ।

 

ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਜਨ  ( ਆਰਐੱਮਐੱਸ ) 2020-21 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

 

 

ਕ੍ਰਮ	ਫ਼ਸਲ	ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2020–21		ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2019-20 ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ	ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2020-21 ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ	ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੇਖ ਵਾਧਾ	ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ(%ਵਿੱਚ)
1.	ਕਣਕ		923	1840	1925	85	109
2.	ਜੌਂ		919	1440	1525	85	66
3.	ਚਨਾ (ਛੋਲੇ)		2801	4620	4875	255	74
4.	ਮਸੂਰ		2727	4475	4800	325	76
5.	ਚਿੱਟੀ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਸਰੋਂ		2323	4200	4425	225	90
6.	ਕੁਸੁਮ		3470	4945	5215	270	50

 

• ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ / ਘੰਟੇ,  ਬੈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ / ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ,  ਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ,  ਬੀਜ,  ਖਾਦ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ,  ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੇਸ਼ਨ,  ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼,  ਪੰਪ ਸੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ,  ਹੋਰ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ  ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ,  ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦਾਣੇਦਾਰ  (ਮੋਟੇ) ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੀਆਂ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਐਸਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਨੇਫੇੱਡ,  ਐੱਸਐੱਫਐੱਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾਲ਼ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ,  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਤਪਾਦਨ - ਕੇਂਦਰਿਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮਦਨ - ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ  ( ਪੀਐੱਮ - ਕਿਸਾਨ )  ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਪੀਐੱਮ - ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 - 2020  ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੀ,  ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ “ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਠੀਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਉਪ - ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ  (ਪੀਐੱਸਐੱਸ ) ,  ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ)  ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ  ( ਪੀਪੀਐੱਸਐੱਸ )  ਪਾਈਲਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

**********

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਐੱਚ
 

(Release ID: 1589224) Visitor Counter : 80