ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ । ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ -

 

1. 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।

 

2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਜੋ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਡੀਅਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਨ, ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।

 

3. ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

 

4. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੈਂਪਾ ਫੰਡ ਦੀ 47436 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

 

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਜੁਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਤਲ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਹ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ) ਵੱਲੋਂ  ਵੀਡੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

 

ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1956 ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਿਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੰਚ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

 

ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

*****

 

ਵੀਜੀ/ਵੀਐੱਮ

(Release ID: 1585826) Visitor Counter : 137