बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के क्रम में वित्त मंत्रालय ने आज महारत्न और नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) और वित्त सलाहकारों (एफए) के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक की सह-अध्यक्षता आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री अतानु चक्रवर्ती और व्यय विभाग में सचिव श्री जी. सी. मुर्मु ने की।

बैठक के दौरान निम्नलिखित तीन क्षेत्रों की समीक्षा की गईः-

•  विभिन्न सीपीएसई और मंत्रालयों के पूंजीगत व्यय। व्यय योजनाओं और निवेश गतिविधियों की गति की सराहना की गई।
• खरीद एवं अन्य अनुबंधों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से धन के आवंटन की निगरानी।
• बकाये भुगतान के लिए समाधान, जो विवादों के कारण टाल दिए गए थे।

वित्तमंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों और सीपीएसई के लिए बड़ी बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखेगा और इस संबंध में बैठकें भी आयोजित करेगा। इस उद्देश्य से मंत्रालय एक डैसबोर्ड विकसित करेगा जहां सभी मंत्रालय समय-समय पर आंकड़े अपलोड करेंगे।

पिछले सप्ताह के दौरान सचिव (व्यय) और सचिव (आर्थिक मामले) ने भी बड़े सीपीएसई के प्रमुखों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की सह-अध्यक्षता की।

सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। इस क्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के विलय और बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की घोषणा की गई है। उम्मीद की गई है कि नकदी प्रवाह बढ़ने से निवेश चक्र को गति मिलेगी और आवास जैसे दबावग्रस्त क्षेत्रों में सुधार होगा। स्टार्टअप को एंजल टैक्स से छूट दी गई है। वाहन क्षेत्र के संकट को भी तमाम उपायों के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है।

 

***

आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेसी/डीसी– 2871

(Release ID: 1584427) Visitor Counter : 136