ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹੀ-ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐੱਨਪੀਏ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ, 2018 ਵਿੱਚ 18.8% ਉੱਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ 8% ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 51% ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਦੇ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਲਆਈਸੀ 51% (4743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 49% ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਟਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ (ਪੀਸੀਏ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਨਿਊਟਰਲ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚਾਰਨ ਰੀਕੈਪ ਬਾਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚਾਰਨ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ਰੀਕੈਪ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਜਾਂ ਤਰਲਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

 

 

ਵੀਆਰਆਰਕੇ ਪੀਕੇ ਐੱਸਐੱਚ

(Release ID: 1584014) Visitor Counter : 91