नवी दिल्ली, 3 सप्टेंबर 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आयडीबीआय बँकेमध्ये सरकारच्या भांडवली गुंतवणूक करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. यानुसार सरकार 4,557 कोटी रूपयांची गुंतवणूक या बँकेत करणार आहे.

आयडीबीआय बँकेला नफा कमावताना सामान्य कर्जांचे वितरण करताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी ही गुंतवणूक सरकार करणार आहे. या गुंतवणुकीचा योग्य वेळी परतावा मिळवणेही सरकारला शक्य होईल.

आयडीबीआय बँकेला सद्यस्थितीत मोठ्या भांडवली रकमेची आवश्यकता होती. बँकेच्या अनुत्पादित मालमत्तेमध्ये (एनपीए) जून 2018 मध्ये 18.8 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली होती. मात्र यानंतर वर्षभरामध्ये जून 2019 पर्यंत बँकेच्या एनपीएमध्ये 8 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. यानंतरही बँकेला असलेल्या आर्थिक गरजेचा विचार करून सरकारने ही भांडवली मदत देऊ केली आहे.

सरकारच्या या आर्थिक मदतीमुळे आयडीबीआय बँकेला आगामी काळात स्वतःच्या क्षमतेवर आणखी भांडवल उभारणी करता येऊ शकणार आहे. तसेच रिझव्र्ह बँकेच्या ‘प्रॉम्प्ट करेक्टीव्ह अॅक्शन’ (पीसीए) च्या  बंधनातून बाहेर येणे आता बँकेला शक्य होईल. या भांडवली मदतीसाठी आयडीबीआय बँकेला सरकारकडून ‘रिकॅप बाँड’खरेदी करावे लागणार आहेत. त्यामुळे भांडवली तरलता आणि या आर्थिक वर्षातल्या अंदाजपत्रकातील तरतूद यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

पृष्ठभूमी:-

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये एलआयसीने आयडीबीआय बँकेतील 51 टक्के हिस्सा खरेदी केला तर सरकारकडे 46.46 टक्के मालकी आहे. आयडीबीआय बँकेने गेल्या वर्षभरामध्ये आर्थिक मापदंडानुसार तुलनेने चांगली सुधारणा केली आहे. याचा विचार करून सरकारने भांडवली मदत देऊ केली आहे.

बँकेच्या सीआरएआर मध्ये चांगली वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी 30.9.18 मध्ये 6.22 टक्के सीआरएआर होता तो दि. 31.3.19 रोजी 11.58 टक्के झाला आहे.

एलआयसीच्या सहकार्याने 3184 शाखांच्या मार्फत 29 कोटी पॉलिसीधारकांचा पाया लक्षात घेवून महसूल मिळवण्याचे धोरण तयार केले आहे. बँकेने पहिल्या साडेचार महिन्यात 250 कोटी रूपयांचे हप्ते जमा केले आहेत. तसेच 200 कोटींचा महसूल मिळवण्यासाठी 2000 कोटी रूपयांचे हप्ते जमा करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

पीसीआर म्हणजेच प्रोव्हिजन कव्हरेज प्रमाणात 69 टक्क्यांवरून 83 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. तसेच गृहकर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज यांच्यातही अतिरिक्त 5000 कोटींची व्यवसाय वृद्धी गृहित धरण्यात आली आहे. या सर्व सुधारणांचा विचार करून बँकेला आर्थिक मदत देऊ केली आहे.

M.Chopade/S.Bedekar/P.Kor