नवी दिल्ली, 24 जुलै 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अर्थविषयक समितीने 2019-20 साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांनी अदा करायच्या ऊसाच्या एफआरपी अर्थात योग्य आणि रास्त मूल्य निर्धारित करायच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. कृषी मूल्य आयोगाने ऊस धोरणाबाबत ऑगस्ट 2018 च्या अहवालानुसार केलेल्या शिफारशींवर एफआरपी आधारित आहे. कृषी मूल्य आयोगाने 2019-20 साखर हंगामासाठी  2018-19 मधील मूल्याचीच शिफारस केली आहे.

वसुलीतील 10 टक्क्यावरच्या प्रत्येक 0.1 टक्के वाढीसाठी 2 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल अतिरिक्त दर द्यायलाही मंजुरी दिली आहे.

लाभ

या मंजुरीमुळे ऊस उत्पादकांना निश्चित भावाची हमी मिळेल. ऊस नियंत्रण आदेश,1966 अंतर्गत ऊसाचे एफआरपी मूल्य ठरवले जाते.

S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1580110) आगंतुक पटल : 145