ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ :

1. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (PSU's) ਦੀ ਭੂਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੁੰ ਵੇਚਣ ਦੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ (DPE) ਦੇ 14 ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ; ਅਤੇ

2. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ- 158.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ + ਵੀਆਰਐੱਸ (VRS) 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 330.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ :

ਏ. ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ (IDPL) – 6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਬੀ. ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ (RDPL) – 43.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸੀ. ਐੱਚਏਐੱਲ (HAL) – 280.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

3. ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ/ਰਣਨੀਤਕ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ :

ਏ. ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ,ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਤੇ ਐੱਚਏਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 330.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਮਾਂ (PSU's) ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ; ਅਤੇ
ਬੀ. ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਤੇ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਚਏਐਲ ਤੇ ਬੀਸੀਪੀਐੱਲ (BCPL) ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਲਈ28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ।

*******

ਏਕੇਟੀ/ਪੀਕੇ.ਐੱਸਐੱਚ
 

(Release ID: 1579298) Visitor Counter : 61