नवी दिल्ली, 17 जुलै 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत अरुणाचल प्रदेशातील दिबांग या बहुउद्देशीय प्रकल्पासाठी 1600 कोटी रुपयांची मंजूरी देण्यात आली.  

प्रकल्पाचा अंदाजे एकूण खर्च 28080.35 कोटी रुपये आहे, यात जून 2018 च्या किंमतीनूसार बांधकाम खर्च (आयडीसी) आणि आर्थिक खर्च (एफसी) 3974.95 कोटी रुपये आहे. शासकीय मंजूरी मिळाल्यापासून नऊ वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 2880 मेगावॅट (12x240 मेगावॅट) वीजनिर्मिती होऊन 11223 एमयू म्हणजेच 90 % वीज मिळेल. हा देशातील सर्वात मोठा जल विद्युत (हायड्रो इलेक्ट्रीक) प्रकल्प आहे. 278 मीटर उंचीचा बंधारा देशातील सर्वात उंच बंधारा असणार आहे.

अरुणाचल प्रदेशातील दिबांग नदीवर हा प्रकल्प आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पातून अरुणाचल प्रदेशला 12 टक्के मोफत वीज मिळेल. अरुणाचल प्रदेशला मोफत वीज आणि योगदान 26785 कोटी रुपये चाळीस वर्षाच्या काळात मिळतील.

दिबांग बहुउद्देशीय प्रकल्प हा जलविद्युत प्रकल्प असून पूरनियंत्रण हा मुख्य उद्देश आहे. या प्रकल्पामुळे पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल. पूर नियंत्रणासाठी ब्रह्मपूत्रा मंडळाच्या सूचनांनूसार आसाममधील पूरपरिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनेचा हा भाग आहे. यामुळे पूरामुळे होणारे मोठे नूकसान टाळता येणार आहे.     

प्रकल्पासाठी टीईसी, पर्यावरण परवानगी, वन खात्याची परवानगी (स्टेज-I) आणि लष्कराची परवानगी मिळाली आहे. केंद्रसरकारकूडन वन खात्याची (स्टेज-II) परवानगी मिळणे अद्याप बाकी आहे.

पूर्व-गुंतवणूक कृती आणि विविध परवाने, जमीन संपादनाचा मोबदला यासाठी 500.40 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच सामुदायिक आणि सामाजिक विकास योजनेसाठी 241 कोटी रुपये आणि सांस्कृतिक आणि स्थानिक लोकांचे जतन करण्यासाठी 327 लाख रुपये खर्च नियोजित आहे.

 

B. Gokhale/S.Thakur/P.Kor

(Release ID: 1579218) Visitor Counter : 267