नवी दिल्ली, 17 जुलै 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढील निर्णयांना मंजूरी देण्यात आली.

1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28.12.2016 रोजी सार्वजनिक उद्यमातील जमिनी सरकारी संस्थांना विकणे आणि त्याबदल्यात सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग (डीपीईच्या) 14.06.2018 च्या सुधारित नियमावलीला मंजूरी ; आणि
2. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुविधेसाठी 330.35 कोटी रुपयांचे कर्ज ( अदेय वेतन - 158.35 कोटी रु. + स्वेच्छा निवृत्ती 172.00 कोटी) विभाजन खालीलप्रमाणे

अ. आयडीपीएल -   6.50 कोटी रु.

ब. आरडीपीएल-   43.70 कोटी रु.

क. एचएएल  -  280.15 कोटी रु.

    III.  सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्यम बंद करणे वा चार उद्योगांच्या विक्रीसंबंधी निर्णय घेणे, मालमत्ता विक्री, थकीत रक्कमेची देणी फेडणे यासाठी मंत्र्यांची समिती.

परिणाम:

• 330.35 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच आरडीपीएल आणि एचएएल कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीवेतनास मदत होईल. 1,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल, आणि
• मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28.12.2016 रोजी घेतलेल्या आयडीपीएल, आरडीपीएल बंद करणे आणि हिंदुस्तान अँटीबायोटीक्स लिमिटेड आणि बेंगाल केमिकल्स आणि फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) ची व्युहात्मक विक्री प्रक्रियेची अंमलबजावणी सोपी जाईल.

पार्श्वभूमी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28.12. 2016 रोजी हिंदुस्तान एँटीबायोटीक्स लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स अँड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड (आयडीपीएल), राजस्थान ड्रग्स अँड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) आणि बेंगाल केमिकल्स अँड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड (बीपीसीएल) या उद्यमांची अतिरिक्त जमीन खुल्या स्पर्धात्मक लिलाव प्रक्रियेच्या माध्यमातून विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. थकबाकीचे प्रमाण पाहता आयडीपीएल आणि आरडीपीएल बंद करण्याचा तर एचएएल आणि बीसीपीएलची व्युहात्मक विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जमीन विक्रीसाठी निवीदा काढूनही खरेदीदार मिळाला नाही. त्यादरम्यान 14.06.2018 रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्यमांच्या (पीएसयूच्या) जमीनीविषयी नियमावली जाहीर करण्यात आली. जमीनविक्रीतून निधी मिळाला नाही त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि काही कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीची समस्या होती. लोक उद्यम क्षेत्र (डीपीईच्या) सुधारीत नियमांनूसार कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात आली आहे.   

B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor