ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੀਮਾ ਪੂਲ (ਆਈਐੱਨਆਈਪੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਜੀਆਈਸੀ-ਆਰਈ) ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੀਮਾ ਪੂਲ (ਆਈਐੱਨਆਈਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ₹ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ (ਸੀਐੱਲਐੱਨਡੀ) ਐਕਟ, 2010 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ (ਸੀਐਲਐਨਡੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ।

 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6780 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 22 ਰੀਐਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 9 ਰੀਐਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪੀਐੱਫਬੀਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਵਿਨੀ (Bhavini) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।)। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ 8180 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ 22480 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਡੋਨਰ) (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

-----

 

ਬੀਬੀ/ਐੱਨਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ

(Release ID: 1578253) Visitor Counter : 180