2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3% ਅਤੇ 7% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ

 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ 6.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 78% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

 

ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਟੈਕਸ (ਐੱਸਟੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਪਟਾਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀ

 

ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਲਈ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ

 

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

 

ਗ਼ੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਲ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੌਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਗਮਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ।

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 80ਐੱਲ-ਏ ਅਧੀਨ 100% ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ

 

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

-------

 

ਡੀਐੱਸਐੱਮ/ਆਰਐੱਮ/ਆਰਆਰ/ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਨਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ

 

(Release ID: 1577704) Visitor Counter : 78