नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019

 

अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत वाढीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 70,000 कोटी रुपयांची भांडवली निधी  त्यांच्या  पतवारीला प्रोत्साहन  मिळण्यासाठी देण्यात येणार आहे.  राहणीमान सुसह्य  होण्यासाठी अशा बॅंक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन ऑनलाइन वैयक्तिक कर्जे आणि ग्राहकांच्या द्वारापर्यंत बँकिंग सेवा देतील आणि एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या  ग्राहकांना सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये उपलब्ध सेवांचा लाभ घेण्यास सक्षम करतील. इतरांकडून रोख रक्कम जमा करण्यावर नियंत्रण ठेवता येत नाही अशा खातेदारकांच्या सद्य परिस्थितीवर समाधान शोधण्यासाठी सरकार पाऊल उचलत असल्याची माहिती 201 9 -20 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सितारमन यांनी आज संसदेत दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील प्रशासनाचे बळकटीकरण करण्यासाठी सुधारणांचाही समावेश अ‍सणार आहे.

बँकिंग व्यवस्थेतील पारदर्शक व्यवहारातून झालेले आर्थिक लाभ आता पूर्णपणे  दिसत आहेत. गेल्या वर्षभरात व्यावसायिक बँकांच्या अनर्जक संपत्तीमध्ये (एनपीए) 1 लाख कोटी रुपयांनी घट झाली आहे.गेल्या चार वर्षांत इतर लागू झालेल्या उपाययोजना व आयबीसीमुळे 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची वसुली झाली आहे. तरतुदीचे कव्हरेज अनुपात आता मागील सात वर्षातील सर्वाधिक असून देशी पत वाढ 13.8 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.

सरकारने विलीनीकरण सहजतेने चालविले असून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी करून ती आठवर आणली आहे, याच वेळी सहा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाना त्वरित सुधारित कृती आराखड्यातून बाहेर पडण्यासाठी सक्षम करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी  यावेळी सांगितले.

नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी)

लहान आणि मध्यम औद्योगिक विभागामध्ये भांडवल निर्मितीसाठी व पतपुरवठा वाढविण्यासाठी नॉन-बँकिंग फायनान्सिंग कंपन्या (एनबीएफसी) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे  अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.  चांगल्या स्थितीमध्ये असणाऱ्या एनबीएफसींना बॅंक आणि म्युच्युअल फंडांकडून आर्थिकदृष्ट्या जोखीम न देता निधी मिळविणे आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या  चांगल्या स्थितीत असणाऱ्या एनबीएफसींकरीता चालू आर्थिक वर्षात एकूण 1 लाख कोटी रुपयांची रक्कम असणाऱ्या उच्च मूल्यांकित मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 10  टक्के पर्यंतच्या पहिल्या तोटासाठी आंशिक क्रेडिट गॅरंटी प्रदान करेल.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) एनबीएफसींसाठी नियंत्रक आहे. पण, आरबीआयचे एनबीएफसीवरील नियंत्रण प्राधिकरण मर्यादित आहे. एनबीएफसीवर आरबीआयच्या नियामक प्राधिकरणास  बळकट करण्यासाठी योग्य प्रस्ताव वित्त विधेयकात ठेवल्या जात आहे.

 

 

G.C/D.W/P.M

 

(Release ID: 1577586)