अर्थ मंत्रालय
अपेक्षित माहिती देणाऱ्या स्टार्ट अप्स आणि त्यांच्या गुंतवणूकदारांची शेअर प्रिमिअम मूल्यांकनासंबंधी तपासणी होणार नाही
गुंतवणूकदार आणि त्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत शोधण्यासाठी ई-पडताळणी पद्धती
दूरदर्शन वाहिन्यांवरुन स्टार्ट-अप साठी विशेष कार्यक्रमाची घोषणा
Posted On:
05 JUL 2019 7:07PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
स्टार्ट अप्स आणि त्यांच्या गुंतवणूकदारांविषयी आवश्यक ती माहिती पुरवणाऱ्या स्टार्ट अप्सची शेअर प्रिमिअम्सबाबत तपासणी होणार नाही. यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 2019-20 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना मांडला. ‘अँजेल कर’ प्रकरणावर तोडगा काढण्यासंदर्भात त्यांनी ही घोषणा केली.
अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री म्हणाल्या, ई-पडताळणीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदार आणि त्याच्या निधीचा स्रोत याची पडताळणी करण्यात येईल. यामुळे आयकर विभागाकडून स्टार्ट अप्सची पडताळणी होणार नाही.
अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून स्टार्ट अप्स आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच मूल्यांकन अधिकारी पडताळणी करेल.
त्यांनी सांगितले की, स्टार्ट अप्सच्या श्रेणी-1 साठी स्वेच्छा गुंतवणूक निधी सह काही गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारातील किंमतीप्रमाणे आपल्या शेअर्सच्या किंमती न्यायोचित ठरवण्याची आवश्यकता नाही. हा लाभ श्रेणी-2 साठीही ठेवण्याचा त्यांनी प्रस्ताव सादर केला. म्हणून याप्रकारच्या निधीचे मूल्यांकन आयकर तपासाच्या कक्षेत येणार नाही.
स्टार्ट अप्समध्ये गुंतवणूक वाढावी यासाठी स्टार्ट अप्ससाठी घराच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या रक्कमेवर 31.03.2021 पर्यंत सूट दिली आहे.
दूरदर्शन वर ‘स्टार्ट-अप्स’साठी कार्यक्रम
वरील कर लाभांशिवाय अर्थमंत्र्यांनी दूरदर्शनवर विशेष ‘स्टार्ट-अप्स’साठीचे कार्यक्रम सुरु करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हे कार्यक्रम ‘स्टार्ट-अप्स’ना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या प्रगतीला प्रभावित करणाऱ्या गोष्टी,उद्योग गुंतवणूकदारांशी भेट व आर्थिक मदत तसेच कर नियोजन सारख्या विषयांवर चर्चा घडवून आणतील. शिवाय हे कार्यक्रम स्टार्ट-अप्स द्वारेच तयार केले जातील व कार्यान्वीत होतील.
उदयमान व प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक
आर्थिक वृद्धी व मेक इन इंडिया यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सेमी-कंडक्‍टर फॅब्रीकेशन (एफएबी), सौर फोटोव्होल्टेक सेल्स, लिथियम स्टोरेज बॅटऱ्या, सौर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा, संगणक सर्व्हर्स, लॅपटॉप इ. सारख्या उदयमान व प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी सरकार एक योजना आणेल व पारदर्शक स्पर्धात्मक पध्दतीने जागतिक कंपन्याना आमंत्रित केले जाईल.
G.Chippalkatti/S.Phophale/D.Rane
(Release ID: 1577572)