नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-20 नुसार 400 कोटींपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कंपनी कर भरवा लागणार. सध्या हा दर 250 कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना हा दर लागू आहे. आज संसदेत 2019 -20 च्या सामान्य अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉरपोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "यात 99.3 टक्के कंपन्यांचा समावेश होईल. आता फक्त यात 0.7 टक्के कंपन्याचा समावेश आहे”

पॅन - आधार इंटरचेंजबेलिटी प्रस्तावित

 अर्थसंकल्पात पॅन - आधार इंटरचेंजबेलिटीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे आणि ज्यांच्याकडे पॅन नाही ते केवळ आधार क्रंमाकाद्वारे कर परतावा भरू शकतात. मंत्री म्हणाल्या की, सध्या 120 कोटी नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे.

कर परताव्याचे प्री फायलिंग

अर्थ मंत्री म्हणल्या की, कर दात्यांना त्यांनी आधी भरलेल्या कर परताव्याची प्रत उपलब्ध करून दिली जाईल ज्यात पगार उत्पन्नाचा तपशील, रोख्यांमधील भांडवली नफा, बँक व्याज आणि लाभांश आणि कर कपात पगार उत्पन्नाचा तपशील, सिक्युरिटीजमधील भांडवली नफा, बँक हितसंबंध आणि लाभांश आणि कर कपात इ.चा समावेश असेल. "यामुळे कर परतावा दाखल करण्यासाठी लागणारा केवळ वेळच कमी होणार नाही तर आयकर आणि करांच्या अहवालाची अचूकता देखील सुनिश्चित होईल", असे मंत्री म्हणाल्या.

 अयोग्य पद्धती दूर करण्यासाठी निराधार ई-मूल्यांकन

 आपल्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आयकर खात्यातील तपासणी मूल्यांकनाची सध्याच्या प्रणालीत करदाते आणि आयकर विभाग यांच्यात उच्च पातळीवरील वैयक्तिक परस्परसंबंध समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे कर अधिकाऱ्यांच्या काही अयोग्य पद्धतींना प्रोत्साहन मिळते. अशा घटनांना दूर करण्यासाठी या वर्षी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपासह इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने योजनाबद्ध पद्धतीने मूल्यमापन करणारी यंत्रणा सुरू केली जात आहे.

 अर्थमंत्री म्हणाल्या की, या योजनेंतर्गत निवड केलेल्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी ते मुल्यांकन युनिट कडे पाठवले जातील आणि इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने नोटीस जारी केली जाईल ज्यात कुठेही मुल्यांकन करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव पद याचा उल्लेख नसेल.

डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी उपाययोजना

डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका वर्षात बँक खात्यातून 1 कोटींहून जास्त रक्कम काढल्यास 2 टक्के टीडीएस आकारण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे.

भिम यूपीआय, यूपीआय-क्यूआर कोड, आधार पे, काही डेबिट कार्डे, एनईएफटी, आरटीजीएस इत्यादीसारख्या कमी किमतीचे डिजिटल पद्धती कमी रोख अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देतात. अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केले की वार्षिक. 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांनी त्यांच्या ग्राहकांना या कमी शुल्काच्या डिजिटल डिजिटल पद्धती द्याव्या आणि ग्राहकांना तसेच व्यापाऱ्यांना कोणतेही शुल्क किंवा व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) लागू केला जाणार नाही.

 सुगम आणि सुलभ राहणीमान

'कर भरण्याच्या श्रेणी' अंतर्गत भारताच्या व्यवसायातील दर्जेदार कामगिरी लक्षात घेता 2017 मधील 172 अंकांवरून 2019 मध्ये 121 अंकांवर पोहचली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane