नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019

 

केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेमध्ये 2019-20चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्यांनी माहिती दिली की, भारतीय पारपत्र असलेल्या अनिवासी भारतीयांना आधार पत्रक देण्याविषयी सरकार विचार करेल. यासह भारतीय पारंपारिक कारागीर व त्यांची सृजनात्मक उत्पादने यांना जागतिक बाजार पेठेशी जोडण्यासाठी एक मोहीम सुरु करण्याचा देखील त्यांनी प्रस्ताव मांडला. यासाठी आवश्यकता असेल तिथे पेटंट व भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) मिळविले जातील.    

भारताच्या ठायी असलेल्या सौम्य शक्तींचे जगामध्ये विविध प्रकारे कौतुक होताना दिसते. मागील तीन वर्षांपासून 192 देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे आयोजन केले जात आहे. ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ हे महात्मा गांधींचे आवडते भजन 40 देशांमधील कलाकारांनी गायिले. वार्षिक ‘भारत को जानो’ प्रश्नमंजुषेमध्ये अनिवासी भारतीयांसोबत परदेशी नागरिक देखील सहभागी होत आहेत.  

 

4 नवीन दूतावास

आंतरराष्ट्रीय समूहामध्ये भारताचा वाढता प्रभाव व नेतृत्व याला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने ज्या देशांमध्ये अजून भारताचे रेजीडेंट डिप्लोमॅटिक मिशन नाही, त्या देशांमध्ये दूतावास व उच्च आयोग उभे करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान सरकार 4 नवीन दूतावास उभे करील. यामुळे परदेशातील भारताच्या पाऊलखुणा विस्तारित होतील व त्यासोबतच स्थानिक भारतीय समुदायाला दूतावासाकडून चांगली सेवा मिळेल.   

मार्च 2018 मध्ये भारत सरकारने आफ्रिकेमध्ये (रवांडा, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी, काँगो गणराज्य, बुर्किना फासो, कॅमेरून, मॉरिटानिया, केप वर्दे, सिएरा लिओन, चाड, साओ टोम आणि प्रिन्सिपे, एरिट्रिया, सोमालिया, गिनी बिसाऊ, स्वाझीलँड, लाइबेरिया व टोगो) 18 नवीन भारतीय राजनयिक मिशन स्थापण्याला मंजुरी दिली. आर्थिक वर्ष 2018-19 दरम्यान रवांडा, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी व बुर्किना फासो येथे 5 दूतावास उभे केले.

 

भारतीय विकास सहायता योजना

प्राचीन बुद्धिमत्तेला लक्षात घेऊन भारताने द्विपक्षीय व क्षेत्रीय सहभागाच्या माध्यमातून इतर देशांसोबत आर्थिक सहभागाच्या नीतीचे पालन केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. सरकार पर्यायी विकास प्रारुपांवर लक्ष देईल. यामध्ये खाजगी क्षेत्राचा वाटा, बहुपक्षीय वित्त पुरवठा, कॉरपोरेट व अनिवासी भारतीयांचे योगदान यांचा समावेश आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. भारतीय विकास सहायता योजनेमध्ये चालू आर्थिक वर्षात बदल केले जातील. भारतीय विकास सहायता योजना विकसनशील देशांत पायाभूत सुविधा विकास तसेच क्षमता निर्मिती योजनांसाठी सवलतीच्या दरात रक्कम उपलब्ध करून देते, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.     

 

प्रतिष्ठीत पर्यटन केंद्रे

17 प्रतिष्ठीत पर्यटन केंद्रांना सरकार जागतिक दर्जाच्या रुपात विकसित करत आहे, जे इतर पर्यटन स्थळांसाठी आदर्श असेल. यामुळे पर्यटकांना चांगला अनुभव मिळेल व या स्थळांवर देश-विदेशातील पर्यटकांमध्ये वाढ होईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. 

 

आदिवासी सांस्कृतिक वारसा डिजिटल संग्रह

समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक वारश्याचे जतन करण्यासाठी एक डिजिटल संग्रह तयार केला जात आहे; ज्यामध्ये कागदपत्रे, लोकगीते, छायाचित्रे व व्हिडीओ डिजिटल रुपात ठेवले जातील. डिजिटल संग्रहात आदिवासींचा विकास, उगम, जीवनमान, स्थापत्यकला, शैक्षणिक स्तर, पारंपारिक कला, लोकनृत्य इत्यादी गोष्टी जतन केल्या जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

 

 

G.Chippalkatti/S.Phophale/D.Rane

(Release ID: 1577536)